विचारभान
संध्या नरे-पवार
१२ जून हा जागतिक बालमजुरीविरोधी दिन म्हणून साजरा केला जातो. बालमजुरी कमी करायची तर शाळाबाह्य मुलांची संख्या कमी होणं आवश्यक आहे. शाळा सुटणं आणि बालमजुरीत अडकणं हे दुष्टचक्र आहे. ते तोडायचं तर आपली सामाजिक अनास्था झटकून बालकांच्या भविष्यासाठी सजग नागरिकांनी, सहृदय पालकांनी, करदात्या नोकरदारांनी धोरणकर्त्यांना काही प्रश्न विचारायला हवेत.
अनास्था हा आपल्या समाजाचा स्थायीभाव झाला आहे. आपल्याला दिसत नाहीत का ट्रेनमध्ये फेरीवाला म्हणून किरकोळ सामानाची विक्री करणारी छोटी मुलं?
गजरे विकणाऱ्या छोट्या मुली?
घरकामाला येणारी किशोरवयीन मुलगी?
कँटिनमध्ये किंवा एखाद्या ठेल्यावर दिवसाचे पंधरा तास काम करणारा किशोरवयीन मुलगा?
आपल्याला माहीत आहे, आपल्यासमोर काम करणारं हे मूल आता या क्षणी शाळेत असायला हवं आहे. ‘शिक्षण घेणं’ हा त्याचा-तिचा मूलभूत अधिकार आहे. पण तरी हे मूल आता इथे काय करतंय? हा प्रश्न आपण नागरिक म्हणून विचारत नाही.
ना स्वत:ला, ना सरकारला.
शिक्षण घ्यायच्या वयात जेव्हा मुलांना पोटासाठी काम करावं लागतं तेव्हा त्याला ‘बालमजुरी’ म्हणतात. जगातील तिसरी ‘महासत्ता’ होऊ पाहणाऱ्या आपल्या देशात, समाजात ‘बालमजुरी’ अजून का आहे? हा प्रश्न आपण एक सजग व्यक्ती म्हणून विचारत नाही.
ना स्वत:ला, ना सरकारला.
जी मूलं शाळेत जात नाहीत, तीच बालमजुरीच्या चक्रात अडकली जातात. मुलं ‘शाळाबाह्य’ का आहेत? कोणत्या कारणांनी मुलं ‘शाळाबाह्य’ होतात? ‘शाळाबाह्य’ मुलांची नेमकी आकडेवारी किती? माझं मूल जर १६ जूनला शाळेत जाणार असेल, तर माझ्या गावातील-शहरातील काही मुलं शाळेपासून वंचित का राहतात? हे प्रश्न आपण एक सहृदय पालक म्हणून विचारत नाही.
ना स्वत:ला, ना सरकारला.
हीच ती आपली सामाजिक अनास्था जी अनेक गैरव्यवस्थांना जन्म देते.
जून महिना उजाडला, की आपल्या घरातली, शेजारपाजारची मूलं किलबिलाट करत शाळेकडे निघतात. खरं तर ती शाळेकडे नाही, तर उद्याच्या सुंदर भविष्याकडे निघालेली असतात. शिक्षणाच्या साथीने ती स्वत:चं आयुष्य घडवणार असतात, तर त्याचवेळी समाजाच्या जडणघडणीलाही हातभार लावणार असतात.
पण जी मुलं शाळेच्या उंबरठ्याबाहेर राहतात, ती आताही मजुरी करतात आणि उद्या मोठे झाल्यावरही ‘मजूर’च होणार असतात. आजची मजुरी त्यांचं उद्याचं भवितव्य हिसकावून घेत असते.
शाळांची सुरुवात जून महिन्यात होते आणि १२ जून हा ‘जागतिक बालमजुरी विरोधी दिन’ही जून महिन्यातच येतो. मुलं जितकी शाळाबाह्य होतील तितकी ती बालमजुरीत अधिक ढकलली जातील, हे हा जून महिना अधोरेखित करतो. खरं तर ‘जागतिक बालमजुरी विरोधी दिन’ साजरा करावा लागणं हेच या जगातील बालकांचं दुर्दैव आहे असं म्हणून गप्प बसावं का, हा या जगातील प्रौढांचा, सगळ्या शासकीय-प्रशासकीय यंत्रणांचा नाकर्तेपणा आहे, असं म्हणून त्यांना जाब विचारावा, याचा निर्णय प्रत्येक सजग नागरिकाने आपला आपण घ्यायचा आहे.
आजही पुरोगामी महाराष्ट्रातल्या ४७५८ गावांमध्ये शाळाच नाहीत, ८००० पेक्षा अधिक शाळा एक शिक्षकी आहेत, महाराष्ट्रात ३.५ लाख मुलं आजही शाळाबाह्य आहेत, अगदी मुंबईसारख्या कॉस्मोपॉलिटन शहरातही साडेचार हजार मुलं शाळाबाह्य आहेत. शाळेत नसलेली ही मुलं कुठे असतात, तर बांधकामाच्या साइटवर, सोन्याच्या-जरीकामाच्या कारखान्यांमध्ये, हॉटेलांमध्ये. शाळाबाह्य मुलं म्हणजे स्वस्त बालमजुरांचा पुरवठा असतो, असं राज्य बाल हक्क आयोगाचे माजी सदस्य संतोष शिंदे सांगतात. शासकीय आकडेवारीपेक्षा प्रत्यक्षात शाळाबाह्य मुलांची संख्या अधिक असू शकते, याकडेही संतोष शिंदे लक्ष वेधतात. अनेकदा मुलांचं नाव शाळेत नोंदवलेलं असतं, पण ते नियमितपणे शाळेत उपस्थित राहत नाहीत. म्हणजे कागदोपत्री मूल शाळेत असतं, पण ते प्रत्यक्षात शाळेत उपस्थित नसतं. म्हणूनच शाळाबाह्य मुलांची आकडेवारी तपासताना शंभर टक्के उपस्थितीचा निकष लावावा, अशी मागणी बाल संरक्षणविषयक अभ्यासक म्हणून संतोष शिंदे यांनी वारंवार केली आहे. अलीकडच्या काळात आकड्यांचा खेळ करून शाळाबाह्य मुलांची संख्या कमीत कमी दाखवली जाते, याविषयीही ते खंत व्यक्त करतात.
शाळाबाह्य मुलांचे दोन प्रकार आहेत. अजिबात शाळेत न जाणारी, शाळेच्या पटलावर ज्यांचं नावं नोंदवलेलीच नाहीत, अशी मुलं. ही मुलं पूर्णत: शाळाबाह्य असतात. अनेकदा ही मुलं ‘अदृश्य कामगार’ असतात. ती कुठेतरी सोन्याचे दागिने घडवणाऱ्या कारखान्यात, जरीकामाच्या कारखान्यात दहा-पंधरा तास राबत असतात किंवा उच्चभ्रू वर्गाच्या घरांमध्ये घरकामगार म्हणून काम करत असतात. ही कामं चार भिंतींच्या आतली असल्याने बालमजुरीचा हा प्रकार ‘अदृश्य’ राहतो. त्यामुळे या बालमजुरांची नोंद होत नाही. काही मुलांची नावं शाळेच्या पटलावर नोंदवलेली असतात, पालकांनी मुलांच्या शाळा प्रवेशाची प्रक्रिया पार पाडलेली असते. पण अनेकदा घरच्या दारिद्र्यामुळे मुलंही पालकांबरोबर मजुरीला जातात. कुठे शेतावर, कुठे बांधकामाच्या साइटवर किंवा परंपरागत व्यवसायात मदतनीस म्हणून. पण शाळेच्या पटलावर त्यांची नावे नोंदवलेली असल्याने ‘शाळाबाह्य’ मुलं म्हणून त्यांची नोंद होत नाही.
पण आकड्यांच्या या खेळापेक्षा, आमच्या सरकारच्या काळात बालमजुरी कमी झाली, या दाव्यांपेक्षा एकही मूल ‘शाळाबाह्य’ होणार नाही आणि ‘बालमजुरीच्या दिशेने’ वळणार नाही, असा निग्रह शासनयंत्रणांचा असायला हवा. राज्यात ‘बालकामगार विरोधी कृती दल’ आहे. पण त्यांच्या नियमित बैठका होतात का? गेल्या वर्षभरात त्यांच्या किती बैठका झाल्या? असे प्रश्न उपस्थित करत ‘बालकामगार विरोधी कृती दल’ सक्रिय आणि सक्षम करण्याची गरज आहे, असंही संतोष शिंदे यांनी सांगितलं.
मुलांच्या भविष्यासाठी प्रत्येक दिवस, प्रत्येक वर्ष महत्त्वाचं असतं. यंत्रणांकडून झालेली थोडीशी बेपर्वाई काही शेकडो मुलांचं वर्तमान मजुरीच्या चक्रात ढकलत असते. शिवाय यात लिंगभाव, स्त्री-पुरुष विषमता ही बाबही वेगळ्या प्रकारे कार्यरत असते. मुलींच्या शाळाबाह्य असण्याचा अर्थ मुलांच्या शाळाबाह्य असण्यापेक्षा अधिक वेगळा होतो. मुलगा शाळाबाह्य होतो, तेव्हा तो थेट मजुरीकडे ढकलला जातो. तर मुलगी शाळाबाह्य होते तेव्हा ती आधी काही काळ बालमजुरीत ढकलली जाते आणि नंतर काही काळातच तिला बोहल्यावर उभी केली जाते. तिचा ‘बालविवाह’ होतो. मुलींच्या बालविवाहांमागे मुलींची शाळा लवकर सुटणं हे मुख्य कारण आहे. गावात जर सातवीपर्यंत शाळा असेल, तर अनेक मुलींना आठवीसाठी तालुक्याच्या गावी जाता येत नाही. त्यांची शाळा सातवीतच सुटते. महाविद्यालय जर गावाजवळ नसेल तर काही मुलींची शाळा दहावीनंतर सुटते. राज्यातल्या बालविवाहांची वाढती संख्या ही मुलीचं शाळाबाह्य होणं आणि तिचं बालमजुरीत अडकणं याच्याशी जोडलेली आहे. मुलींची बालमजुरी ही मुलांच्या बालमजुरीपेक्षा अनेक पदरी असते. मुलांच्या बालमजुरीशी थेट पैसा जोडलेला असतो, तर मुलींचे बालश्रम हे विहिरीवरून, नदीवरून पाणी आणणे, लहान भावंडांना सांभाळणे, घरातल्या वृद्धांची देखभाल करणे, घरच्या परंपरागत व्यवसायात मदत करणे, शेतात काम करणे, अशा घरातील अनुत्पादक कामाशी जोडलेले असतात. तिचे हे ‘बालश्रम’ बालविवाहानंतर सासरच्या कुटुंबात वापरले जातात. शिक्षणाअभावी आयुष्यभर तिला मोलमजुरीच करावी लागते आणि तिच्या श्रमाचं चक्र अव्याहत मरेपर्यंत कायम राहतं.
यातला एक महत्त्वाचा मुद्दा शिक्षणाच्या दर्जाशी जोडलेला आहे. शाळांमध्ये शिक्षक नसणं, शाळेला इमारत नसणं, शाळेत शौचालय नसणं, असलेल्या शौचालयात पाणी नसणं..असे अनेक मुद्दे मुलांना शाळाबाह्यतेकडे ढकलत असतात. याशिवाय गणित, इंग्रजी यासारखे विषय जड जाणं, शाळेत ते नीट शिकवले न जाणं यातून शिक्षणाची गोडी कमी होते. मूल हळूहळू शाळेत कमी येऊ लागतं आणि बाहेर कुठेतरी बालमजुरीला जाऊ लागतं. शासकीय शाळांमध्ये क्वालिफाईड शिक्षक किती आहेत? आणि ते शाळेत शिकवतात का? हे प्रश्नही करदाते नागरिक म्हणून आपण विचारत नाही.
वेगवेगळ्या प्रकल्पांमुळे होणारे विस्थापन, नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारं विस्थापन, दुष्काळ अशी अनेक इतर कारणं मुलं आणि शाळा यामध्ये उभी राहतात आणि एकदा शाळा दुरावली की समोर फक्त बालमजुरीचीच वाट मुलांसाठी शिल्लक राहते.
म्हणूनच शिक्षण व्यवस्थेने स्वागतशील राहायला हवं. प्रत्येक मूल शाळेच्या प्रवाहात येईल आणि शाळेच्या प्रवाहात आलेलं प्रत्येक मूल त्या प्रवाहात टिकून राहील, याची दक्षता घ्यायला हवी. केवळ शाळेच्या पहिल्या दिवशी मुलांचं शाळेत फूल देऊन स्वागत केल्याने मुलं शिक्षण व्यवस्थेत टिकून राहत नाहीत. ज्या देशात दारिद्र्याचं प्रमाण चढं आहे आणि शिक्षणाचं प्रमाण जातीजमातींनुसार भिन्न आहे, त्या देशात शिक्षणाच्या प्रवाहाच्या बाजूनेच बालमजुरीचा प्रवाह वाहतो.
तो थांबवायचा कसा? हा प्रश्न आपण विचारायला हवा.
स्वत:लाही आणि धोरणकर्त्यांनाही.
कामगार विभाग, पोलीस विभाग, शिक्षण विभाग, महिला व बालविकास विभाग यांच्यासोबत जिल्हाधिकारी यांनी समन्वय साधून प्रत्येक जिल्ह्यात बालमजुरीविरोधी कृती दल सक्रिय करून बालमजूर मुलांना मुक्त करून त्यांच्या सर्वांगीण विकासाची जबाबदारी घ्यायला हवी. आज राज्यात साडेतीन लाख मुलं शाळाबाह्य आहेत. शाळाबाह्य मुलं अखेरीस बालमजुरीच्या चक्रात सापडतात. - संतोष शिंदे, राज्य बालहक्क आयोग, माजी सदस्य
sandhyanarepawar@gmail.com
