सुजित ताजणे/ छत्रपती संभाजीनगर

जल संसाधन, नदी विकास आणि गंगा संरक्षण मंत्रालयाच्या वतीने देशातील पहिली झऱ्यांची गणना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या गणनेसाठी भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

दरम्यान जिल्ह्यात ही गणना सुरू झाली असून नागरिकांनी आपापल्या भागातील झऱ्यांची माहिती कळवावी, असे आवाहन भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक जीवन बेडवाल यांनी केले आहे.

भूवैज्ञानिक बेडवाल म्हणाले, ही परिस्थिती विशेषतः पर्वतीय भागात, गावे वस्त्या स्थानिक कड्यावर स्थित असतात तेथे असते. धोरणात्मक आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, हे असे क्षेत्र आहेत जिथे नद्या, खोल दऱ्यांमध्ये वाहतात आणि हिमनद्या पर्वतांमध्ये उंचावर असतात, म्हणून या दोन्ही स्रोतांमधून पाणी काढणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नसते. त्यामुळे या लोकांना झऱ्यांच्या पाण्यावर अवलंबून रहावे लागते.

भूवैज्ञानिक बेडवाल म्हणाले, झऱ्याची पहिली जनगणना करण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणाला नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त्त केले आहे. देशात सद्यस्थितीत जलस्रोतांसाठी गणना सुरू आहेत. त्यात झऱ्यांची पहिली गणना, पाटबंधारे विभागामार्फत लघु प्रकल्पांची ७ व गणना, जलशयांची दुसरी गणना, मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांची पहिली गणना होत असल्याचे भूवैज्ञानिक बेडवाल यांनी सांगितले.

सहायक भूवैज्ञानिक डॉ. कैलास आहेर म्हणाले, नीती आयोगाच्या कार्यगटाच्या अहवालानुसार, देशभरातील सुमारे २० कोटी लोक झऱ्याच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. प्रामुख्याने भारतीय हिमालयीन प्रदेश, पश्चिम घाट (सह्याद्री पर्वतरांगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडू), पूर्व घाट (उत्तर ओदिशा, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू) आणि मध्य भारत (सातपुडा आणि विंध्य पर्वत) या भागातील लोक अहवालानुसार, भारतातील १५ टक्केपेक्षा जास्त लोकसंख्या त्यांच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी झऱ्यांच्या पाण्यावर अवलंबून असल्याचे सहाय्यक भूवैज्ञानिक डॉ. कैलास आहेर यांनी सांगितले.

तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांचा सहभाग

सन २०२३-२४ च्या कृषी वर्षाला संदर्भ वर्ष म्हणून मानून झऱ्यांची पहिली गणना केली जाणार आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात अनुक्रमे गाव आणि वॉर्ड हे गणनेचे प्राथमिक क्षेत्र एकक असेल. जंगलात असलेले झरे जवळच्या गावात वॉर्डमध्ये घेतले जातील. देशभरातील सर्व प्रशासकीय युनिट्सची यादी करण्यासाठी स्थानिक सरकारी निर्देशिका (एलजीडी) कोड वापरून जनगणना केली जात आहेत. प्रगणनासाठी तालुकास्तरावरील गट विकास अधिकारी, ग्रामस्तरावरील ग्राम सेवक, सरपंच, तलाठी, कोतवाल, शिक्षक यांना सहभागी करून गणनेचे कामे करण्यात येत आहेत.