मुंबई : राज्यातील एकल महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्य आणि कायदेविषयक प्रश्नांचा सर्वकष विचार करून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केलेल्या घोषणेनुसार राज्य सरकारने एकल महिला धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी महिला आणि बालविकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित केली आहे. एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण आखणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.

या समितीत विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांचे प्रतिनिधी तसेच शालेय शिक्षण, सामाजिक न्याय, कृषी, कामगार, आदिवासी विकास आणि पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे तर उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाचे संचालक, ग्रामविकास, नगर विकास आणि महसूल विभागाचे सहसचिव/उपसचिव, राज्यविधी सेवा प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी, नगरपरिषद संचालनालयाचे संचालक, उद्योग संचालनालयाचे संचालक, कौशल्य विकास विभागाचे संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक, उमेदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी ग्रामोद्योगचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, माविमचे व्यवस्थापकीय संचालक, राज्य महिला आयोगाचे सदस्य सचिव हे समितीचे पदसिद्ध सदस्य म्हणून काम करतील. महिला आणि बालविकास आयुक्तालय, पुणे येथील उपायुक्त या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून कार्यरत असतील तर एकल महिला समितीचे हेरंब कुलकर्णी हे निमंत्रित सदस्य असणार आहेत.

विविध उपाययोजना

एकल योजना आणि कार्यक्रमांचा आढावा घेऊन त्यातील त्रुटी, अंमलबजावणीतील अडचणी आणि आवश्यक सुधारणा सुचवण्याची जबाबदारी समितीवर सोपवण्यात आली आहे तसेच तसेच आर्थिक स्वावलंबन, आरोग्य सुविधा, शिक्षण, पुनर्वसन आणि कायदेशीर सहाय्य या संदर्भातील उपाययोजनांचाही अभ्यास केला जाणार आहे.