मुंबई : महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगासमोर झालेल्या कामकाजाचे ऑडिओ, व्हिडीओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. आयोगापुढील कामकाजाचे रेकॉर्डिंग कोणत्याही न्यायालयात ‘पुरावा’ म्हणून वापरले जाऊ शकत नाही, असे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
उद्योजक आणि सामाजिक कार्यकर्ते कमलाकर शेणॉय यांनी वीज नियामक आयोगासमोरील कामकाजाचे ऑडिओ, व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्याची मागणी करत जनहित याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. शेणॉय यांच्या आरोपांनुसार, आयोगासमोरील कार्यवाही योग्यरित्या चालत नाही. त्यात अनेक त्रुटी असल्यामुळे आयोगाच्या कामकाजातील विसंगती उघड करण्यासाठी रेकॉर्डिंग आवश्यक आहे.
आयोगाच्या वतीने ॲॅड. रत्नाकर सिंह यांनी याचिकेला जोरदार आक्षेप घेतला. एमईआरसीने अंतर्गत कारणांसाठी कार्यवाहीचे ऑडिओ/व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्याची ही व्यवस्था केली आहे, तर वीज कायदा २००३ मध्ये कार्यवाहीचे अनिवार्य रेकॉर्डिंग करण्याची कोणतीही तरतूद नाही, याकडे न्यायालायचे लक्ष वेधले.