मुंबई : गृहनिर्माण संस्थेचे सभासदत्वाचे प्रमाणपत्र असेल तर संबंधित घरमालकाच्या सभासदत्वावर कोणत्याही प्रकारे आक्षेप घेता येणार नाही. हाऊसिंग सोसायटीचे शेअर सर्टिफिकेट हा सोसायटीतील सभासदत्वाचा पुरावा असल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अविनाश घारोटे यांनी दिला.
नवी मुंबईतील विजयनगरी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीमधील १४ रहिवाशांना सिडकोच्या विभागीय सहनिबंधकांनी सोसायटीचे सभासद जाहीर केले होते. हा निर्णय सहकार मंत्र्यांनीही कायम ठेवला. या निर्णयाविरोधात सोसायटीने उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अविनाश घारोटे यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली.
सोसायटीच्या वतीने अ‍ॅड. राहुल कदम यांनी, प्रतिवादी रहिवाशांनी प्रमाणपत्रांमध्ये फेरफार करून सभासदत्त्व मिळवल्याचा दावा केला. रहिवाशांच्या वतीने अ‍ॅड. वैभव उगले यांनी दाव्याचे खंडन केले. विकासकाने विविध फ्लॅटधारकांसोबत करार केला होता. घरखरेदीवेळी स्टॅम्प ड्युटीदेखील भरले आहे. त्यामुळे आपण देखभाल मेंटेनन्स भरण्यास पात्र आहोत. मात्र सोसायटी सभासदत्व नाकारून मेंटेनन्स घेण्यास नकार देत आहे, याकडे अ‍ॅड. उगले यांनी लक्ष वेधले.
न्यायालयाने रहिवाशांना शेअर सर्टिफिकेट देण्यात आल्याने ते सोसायटीचे सभासद असल्याचे सिद्ध होते, असे नमूद केले. अशा स्थितीत सहनिबंधकांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम २२(२) अन्वये अधिकारक्षेत्राचा वापर करण्याची आवश्यकता नाही, असे नमूद करत सिडकोच्या विभागीय सहनिबंधकांचा आदेश रद्द करताना रहिवाशांच्या सभासदत्वावर शिक्कामोर्तब केले. तसेच शेअर सर्टिफिकेट जारी केले असतानाही सोसायटी मेंटेनन्स स्वीकारत नसल्यास त्या विरोधात सहकार न्यायालयात दाद मागण्याची रहिवाशांना मुभा दिली.
१९९७-९८ च्या दरम्यान सिडकोने भूखंडाचे वाटप सोसायटीला केले होते. त्यावर दोन विकासकांनी भागीदारीतून इमारतीचे बांधकाम केले. यानंतर २०११ ते २०१४ या कालावधीत प्रतिवादी रहिवाशांनी फ्लॅट खरेदी केले. तसेच सोसायटीची नोंदणी करण्यात आली. दोनपैकी एक विकासक एकेकाळी सोसायटीचा अध्यक्ष असल्याने त्याने रहिवाशांना सभासदत्व दिले.