मुंबई : धारावीतील अनेक सेवाभावी संस्था (एनजीओ) धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी मैदानात उतरल्या असून त्यांनी धारावीत सध्या सुरू असलेल्या शासकीय सर्वेक्षणाला आपला लेखी पाठिंबा दर्शविला आहे. राज्य शासनाला सादर केलेल्या लेखी निवेदनात सर्वेक्षणाचे समर्थन करतानाच, अपप्रचार करून सर्वेक्षणात खोडा घालणाऱ्या धारावी बाहेर राहणाऱ्या लोकांवर देखील टीका केली आहे.
धारावीतील सर्वेक्षणाला आपला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी या सेवाभावी संस्थांनी राज्य सरकारच्या अखत्यारितील, धारावी रिव्हलपमेंट प्रोजेक्ट /झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (डीआरपी/एसआरए) यांना एक निवेदन सादर केले आहे. हे शासकीय प्राधिकरण, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या अदानी समूहाच्या कामकाजावर देखरेख करते.
गेल्या अनेक वर्षांपासून धारावीत आरोग्य, शिक्षण आणि महिला सबलीकरणासह विविध सामाजिक विषयांवर काम करणाऱ्या एकूण ८ सेवाभावी संस्था आणि सिटीजन वेल्फेअर असोसिएशन यांनी डीआरपीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन धारावीत सध्या सुरू असलेल्या शासकीय सर्वेक्षणाला धारावीकरांचा पाठिंबा असल्याचे निवेदन सादर केले.
धारावी सर्वेक्षणाला आपले समर्थन जाहीर करतानाच ग्लोबल गिव्हिंग फाऊंडेशन आणि ऑल इंडिया पोलीस जनसेवा संघटनेचे पदाधिकारी नूर मोहम्मद यांनी पुनर्विकास संदर्भात १३ महत्त्वाच्या विषयांबाबत प्राधिकरणाकडे स्पष्टीकरण मागितले. पुनर्विकसित घरात स्थलांतरित होणाऱ्या नागरिकांना मेंटेनन्सच्या बिलातून किती वर्षे सूट दिली जाईल? जानेवारी २००० नंतर धारावीत वास्तव्यासाठी आलेल्या नागरिकांच्या घरांबाबत नेमका काय निर्णय घेणार? यांसह अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर मोहम्मद यांनी लक्ष वेधले आहे.
सर्वेक्षणाला समर्थन देणाऱ्या, २० ऑगस्ट २०२४ च्या लेखी निवेदनात एनलाईटन फाऊंडेशन या संस्थेने लिहिले आहे की, धारावीतील रहिवाशी आणि धारावीतील व्यावसायिक या दोघांचाही पुनर्विकास प्रकल्पाला किंवा सर्वेक्षणाला कोणत्याही प्रकारचा विरोध नाही. पुनर्विकास प्रकल्पाला विरोध करणारे मूठभर लोक हे मूळचे धारावीच्या बाहेर राहणारे आहेत. स्वतःच्या फायद्यासाठी पुनर्विकासाला विरोध दर्शवणाऱ्या लोकांना धारावीतील रहिवाशांच्या समस्यांची जाणीव देखील नाही, अशा शब्दांत फाऊंडेशनचे संस्थापक राजेश कुमार पनीरसेल्वम यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली.
छत्रपती शिवाजी महाराज सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने देखील धारावी पुनर्विकास आणि सर्वेक्षणाला समर्थन देणाऱ्या निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला आता गती प्राप्त झाली असून आम्ही यासाठी आमचा पाठिंबा दर्शवतो. गेल्या अनेक पिढ्यांनी पुनर्विकासाचे स्वप्न पाहिले, मात्र सुदैवाने आमच्या हयातीत हे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार आहे, याचे आम्हाला समाधान आहे.
१८ मार्च २०२४ रोजी सुरू झालेल्या सर्वेक्षणात आतापर्यंत सुमारे ११,००० घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून सुमारे ३०,००० बांधकामांना सर्वेक्षण नंबर देण्यात आले आहेत. यामध्ये निवासी, व्यावसायिक आणि धार्मिक बांधकामांचा समावेश आहे.
‘ऐतिहासिक घडामोडींचे साक्षीदार बनणार’
धारावीतील तामिळ समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या थेवर समाजम यांनी देखील सर्वेक्षणाला पाठिंबा दिला असून धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, त्यासाठी होणारे सर्वेक्षण या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या ऐतिहासिक घडामोडींचे साक्षीदार बनणार असल्याचे म्हटले आहे.
‘पुनर्विकासाचे स्वप्न आता दृष्टिपथात’
धारावीकर आर्यन ग्रुप आणि ओम श्री गौरी मित्र मंडळ या तरुणांच्या संघटनांनी देखील धारावीतील सर्वेक्षणाला पाठिंबा दर्शवला आहे. "धारावीकरांच्या अनेक पिढ्यांनी मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष केला आहे. अनेक दशकांपासून धारावीकरांनी पाहिलेले पुनर्विकासाचे स्वप्न आता दृष्टिपथात येत आहे. म्हणून धारावीतील तरुणांचा या पुनर्विकास प्रकल्पाला आणि सर्वेक्षणाला पाठिंबा आहे, असे या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘बाहेरील लोकांकडून संभ्रमाचे वातावरण’
धारावीतील पोलीस आणि इतर सरकारी अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ऑल इंडिया पोलीस जनसेवा संघटनेने आपल्या निवेदनात सरकारकडे एक महत्त्वाची मागणी केली आहे. बाहेरील लोकांकडून धारावीत संभ्रमाचे वातावरण तयार केले जात असून शासनाने समोर येऊन धारावीकरांना सत्य परिस्थिती सांगायला हवी, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.