मुंबई : 'सर्वांसाठी पाणी' अशी घोषणा केलेल्या मुंबई महानगरपालिकेने या धोरणाच्या अंमलबजावणीत मात्र संथ गतीने पावले टाकली आहेत. विशेषतः केंद्रीय यंत्रणांच्या जागेत ना हरकत प्रमाणपत्र मिळणे जवळपास अशक्य बनल्याने झोपडपट्टीवासियांना पाणी मिळू शकलेले नाही.
केवळ दोन हजार पाणी जोडण्या
सर्वांसाठी पाणी या मुंबई महापालिकेच्या धोरणानुसार झोपडपट्ट्यांमध्ये पाणीपुरवठा करण्यासाठी जोडण्या दिल्या जात आहेत. मात्र या योजनेची गती मंदावली आहे. गेल्या सव्वादोन वर्षांत सुमारे दोन हजार पाणी जोडण्या देणे शक्य झाले आहे. या माध्यमातून १० हजार कुटुंबांनाच पाणी मिळू लागले आहे. अनेकांनी पाणी जोडण्यांसाठी अर्ज केले आहेत, मात्र त्यांना जोडण्या वेळेत करून मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.
मुंबई महापालिकेने १ मे २०२२ पासून पाणी धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या धोरणानुसार मुंबईतील झोपडपट्ट्यांतून जलजोडण्यांसाठी अर्ज केले जात आहेत. शेकडो अर्ज पालिकेकडे आले आहेत. पाच कुटुंबे एकत्र येऊन एक अर्ज केला जातो. अशा २० हजारांवर कुटुंबांनी अर्ज केले आहेत. मात्र सव्वा दोन वर्षांत यातील सुमारे दोन हजार जलजोडण्या करून मिळाल्या आहेत.
सर्वांसाठी पाणी मिळावे यासाठी पाणी हक्क समितीकडून या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा केला जात आहे. दहिसर येथील गणपत पाटील नगर, वर्सोव्यातील सिध्दार्थ नगर, मानखुर्द, महाराष्ट्र नगर येथील भीमनगर या झोपडपट्ट्यांमध्ये जलजोडण्यांचे काम सुरू झाले आहे. मालाड पश्चिम येथील अंबूजवाडी, जोगेश्वरी आरे येथे काम सुरू आहे. दोन हजार कुटुंबीयांना नलजोडणी करून मिळाली आहे.
गणपत पाटील नगर ही मोठी विस्तारलेली झोपडपट्टी आहे. येथे आतापर्यंत ५० पेक्षा अधिक कुटुंबीयांना नळजोडण्यांद्वारे पाणी उपलब्ध झाले आहे. येथे बहुतांश कुटुंबांना अद्याप जल जोडणी मिळालेली नाही. इतर वसाहतींतही हीच स्थिती आहे. अनेकांनी अर्ज केले आहेत, मात्र समुद्रकिनारी, रेल्वे अशा केंद्र सरकारच्या जागेवरील वसाहतींना ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने अशा वसाहतींना जलजोडण्यांची प्रतीक्षा करावी लागते आहे, असे पाणी हक्क समितीचे समन्वयक सीताराम शेलार यांनी सांगितले.
सर्वांसाठी पाणी धोरणाला मुंबई महानगरपालिकेने गती दिली पाहिजे. पाणी जोडणीसाठी अनेक जण अर्ज करतात, मात्र त्यांना प्रतीक्षा करावी लागते. नाहरकत प्रमाणपत्राअभावी जलजोडण्या रखडत असल्याने पालिकेने त्यावर उपाययोजना करावी. नियम बदलायला हवेत. कोणते नियम असावेत, अडचणी सुटण्यासाठी काय उपाययोजना हव्यात, याबाबतच्या सूचना पाणी हक्क समितीने पालिका प्रशासनाकडे पत्राद्वारे केल्या आहेत. मात्र त्याबाबत काहीही विचार झालेला नाही. - सीताराम शेलार, समन्वयक, पाणी हक्क समिती.