नवी दिल्ली : भारताने चार देशांच्या ईएफटीएसह प्रस्तावित मुक्त व्यापार करारांतर्गत स्वित्झर्लंडला गुंतवणुकीचे आवाहन केले आहे, असे एका उच्च सरकारी अधिकाऱ्याने मंगळवारी सांगितले. युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन (ईएफटीए) सदस्य आइसलँड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे आणि स्वित्झर्लंड आहेत.
यासंदर्भात अधिकाऱ्याने सांगितले की, करारासाठी वाटाघाटी प्रगत टप्प्यावर आहेत आणि दोन्ही बाजू वेगाने निष्कर्ष काढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. गुंतवणुकीच्या वचनबद्धतेमुळे भारताला स्वित्झर्लंडच्या बहुतेक वस्तूंवरील सीमाशुल्क हटवण्याच्या निर्णयाचा समतोल राखण्यास मदत होईल.
या निर्णयाचा करारावर परिणाम होईल का? असे विचारले असता, अधिकाऱ्याने सांगितले की इतर अनेक गोष्टींशी करार केला जाऊ शकतो. आम्ही त्यांना सांगितले आहे की, आम्हाला गुंतवणुकीबाबत वचनबद्धतेची आवश्यकता असेल जेणेकरून वस्तूंवरील शून्य शुल्कामुळे देशात अधिक गुंतवणूक आणि अधिक उत्पादन समतोल साधता येईल, असे या अधिकाऱ्याने पीटीआयला सांगितले.
मेक इन इंडिया कार्यक्रमाला चालना मिळावी आणि देशांतर्गत उत्पादन शक्ती वाढवण्यास मदत व्हावी यासाठी स्विस कंपन्या भारतात येऊन उत्पादन कसे करू शकतात हे पाहण्याचाही भारतीय वाटाघाटी करणारे प्रतिनिधी प्रयत्न करत आहेत.
काही ईएफटीए सदस्यांनी सोन्यामध्ये शुल्क कपात करण्याच्या मागणीबद्दल विचारले असता, अधिकाऱ्याने सांगितले की, हा मुद्दा त्याचा एक भाग आहे, परंतु आमचे मुख्य लक्ष सोने नसलेल्या समस्यांवर आहे. स्वित्झर्लंड हा सोन्याच्या आयातीचा सर्वात मोठा स्रोत आहे. या आर्थिक वर्षात एप्रिल-ऑक्टोबर दरम्यान सुमारे ४१ टक्के वाटा आहे, त्यानंतर यूएईकडून सुमारे १३ टक्के आणि दक्षिण आफ्रिकेकडून सुमारे १० टक्के सोने आयात केले आहे. देशाच्या एकूण आयातीमध्ये मौल्यवान धातूचा वाटा ५ टक्क्यांहून अधिक आहे. स्वित्झर्लंडमध्ये सोन्याचा मोठा ऐतिहासिक साठा आहे आणि ते प्रामुख्याने आयात केलेले सोने शुद्ध करते.