नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘एक देश, एक निवडणूक’ या प्रस्तावाला बुधवारी मंजुरी दिली. त्यामुळे आता लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात म्हणजेच नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये संसदेत मांडले जाईल. देशात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ संकल्पना अंमलात आणण्यासाठी भाजप आग्रही होता. याबाबत गेले काही महिने देशभर जोरदार चर्चा झडत होती. विरोधी पक्षांनी ही संकल्पना अंमलात आणण्यास विरोध दर्शवला आहे.
भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा कार्यक्रम राबविण्यासंदर्भातील अहवाल मार्च २०२४ रोजी केंद्राला सोपविला होता. त्यानंतर बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या अहवालावर शिक्कामोर्तब केले असून या संकल्पनेला मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला १०० दिवस पूर्ण झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जाते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारीच याबाबत वक्तव्य केले होते. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी बुधवारी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा कायदा कधीपासून लागू होईल, याकडे लक्ष असणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून ‘एक देश, एक निवडणूक’ या धोरणाबाबत चर्चा होती. अखेर केंद्रातील मोदी सरकारकडून याला ग्रीन सिग्नल देण्यात आला आहे.
पंतप्रधान मोदी यांचा दुसरा कार्यकाळ संपत असताना २ सप्टेंबर २०२३ रोजी कोविंद समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने या विषयावर १९१ दिवस काम केले आणि १४ मार्च २०२४ रोजी १८,६२६ पानांचा अहवाल सादर केला. या समितीच्या सदस्यांमध्ये वेगवेगळी पार्श्वभूमी असलेल्या वेगवेगळ्या प्रतिष्ठित व्यक्ती होत्या. राजकीय पक्ष, निवृत्त सरन्यायाधीश, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राज्य निवडणूक आयुक्त, कायदेतज्ज्ञ अशा सगळ्यांकडून या समितीने सूचना मागवल्या. जनतेकडूनही सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री अशा सगळ्यांना त्यांचे मत मांडण्याची संधी देण्यात आली होती.
गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा एकदा ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही चर्चा सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना या संकल्पनेचा पुन्हा उल्लेख केला होता. ‘एक देश, एक निवडणूक’ म्हणजे देशात लोकसभा आणि विधानसभेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळस घेण्याचा मानस असणार आहे. नागरिकांना या दोन्ही निवडणुकांसाठी एकाच वेळी मतदान करावे लागणार आहे.
‘एक देश, एक निवडणूक’ची संभाव्यता पडताळून पाहण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यावर सोपविली होती. संसदेच्या अधिवेशनात २०१८ साली बोलताना कोविंद यांनी सातत्याने सुरू असलेल्या निवडणुकीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. याचा अर्थव्यवस्था आणि विकासावरदेखील विपरीत परिणाम होत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
कोविंद समितीने काय सुचविले?
कोविंद समितीने देशात एकाच वेळी निवडणुका व्हाव्यात, असे एकमुखी मत देऊन त्यासाठी संविधान आणि संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक दुरुस्त्या सुचवल्या आहेत. समितीने संविधानात ‘८२ अ’ हा एक नवीन अनुच्छेद सुचवला आहे. हा अनुच्छेद असे सांगतो की, ‘‘कलम ८३ आणि १७२ मध्ये काहीही असले तरी, नियुक्त तारखेनंतर होणाऱ्या कोणत्याही सार्वत्रिक निवडणुकीआधी स्थापन झालेल्या सर्व विधानसभांची पूर्ण मुदत संपुष्टात येईल.” तसेच संपूर्ण देशभर एकाचवेळी निवडणुका यात पंचायत निवडणुका वगळून, लोकसभा आणि सर्व विधानसभेच्या एकत्रित निवडणुकांचा समावेश असेल. पंचायतीसाठी, लोकसभेनंतर ‘शंभर दिवसां’त निवडणुकांचा प्रस्ताव आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे. “जेथे कोणत्याही राज्याची विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव, त्रिशंकू सदन किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे बरखास्त झालेली असेल, अशा सभागृहासाठी त्यांचा कार्यकाळ लोकसभेबरोबरच संपेल, या बेताने नव्याने निवडणुका घेतल्या जातील,” असेही या समितीने सुचवले आहे.
निवडणुकांवरील खर्च कमी होणार
‘एक देश, एक निवडणूक’ याचा सरळ अर्थ, देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळस घेणे असा आहे. नागरिकांना या दोन्ही निवडणुकांसाठी एकाच वेळी मतदान करता येईल. ‘एक देश, एक निवडणूक’ झाल्यास सगळ्यात मोठा फायदा निवडणुकांवरील खर्च कमी होईल. निवडणुका एकाच वेळी घेतल्याने वेगवेगळ्या निवडणुकांवर करावा लागणार खर्च कमी होईल. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत तब्बल ६०,००० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. यात पक्षांनी केलेला खर्च आणि निवडणूक आयोगाने निवडणुकांचे नियोजन करण्यासाठी केलेल्या खर्चाचा समावेश आहे.
स्वातंत्र्यानंतर काही काळ एकत्र निवडणुका
भारतात स्वातंत्र्यापासून १९६७ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जात होत्या. पण, त्यानंतर काही राज्यांच्या विधानसभा १९६८ आणि १९६९ मध्ये विसर्जित करण्यात आल्या. त्यानंतर १९७० मध्ये लोकसभा विसर्जित करण्यात आली होती. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या तारखांना होऊ लागल्या. १९८३ मध्ये निवडणूक आयोगाने एकत्र निवडणूक घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. १९९९ मध्ये ‘लॉ कमिशन’नेही असाच प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवला होता. पंतप्रधान मोदी यांचे २०१४ मध्ये सरकार आल्यानंतर ‘एक देश, एक निवडणूक’ घेण्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला.
ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका १०० दिवसांत
“एक देश, एक निवडणूक, या संकल्पनेनुसार पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा तर दुसऱ्या टप्प्यात पहिल्या निवडणुकीनंतर १०० दिवसांत ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद यासह इतर निवडणुका होतील.” अशी माहिती केंद्रीय मत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
‘एक देश एक निवडणूक’ संविधानविरोधी - खर्गे
‘वन नेशन-वन इलेक्शन’च्या प्रस्तावाला विरोध करताना काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, “हे व्यावहारिक नाही. निवडणुका आल्या की, लक्ष वळवण्यासाठी भाजपवाले असे मुद्दे उपस्थित करतात. हा केवळ लक्ष विचलित करण्यासाठीचा भाजपचा एक मुद्दा आहे. हे लोकशाही आणि संघराज्याच्या विरोधात आहे. देश याला कधीही मान्य करणार नाही.”
आदिवासींसाठी ७९ हजार कोटींची तरतूद
आदिवासी समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘प्रधानमंत्री जनजातिया उन्नत ग्राम अभियाना’स मंजुरी दिली असून त्यासाठी ७९,१५६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ पाच कोटी आदिवासीं जनतेला होईल, अशी अपेक्षा आहे.
शेतकरी व ग्राहकांना दिलासा, खतांवर २४ हजार कोटींची सबसिडी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी फॉस्फेट व पोटॅस्सिक खतांवर २४,४७५ कोटींची सबसिडी जाहीर करण्यात आली आहे. रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना चांगला दर देण्यासाठी ३५ हजार कोटींच्या आराखड्यासह ‘पीएम-आशा’ योजना चालू ठेवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. तसेच जीवनावश्यक वस्तूंच्या अस्थिरतेवर नियंत्रण मिळवून ग्राहकांना दिलासाही दिला आहे. हा आराखडा १५ व्या वित्तीय आयोगाच्या २०२५-२६ सालाच्या कार्यकाळासाठी राहील. केवळ ग्राहकांसाठीच नाहीत, तर शेतकऱ्यांच्या हितासाठीही आम्ही पावले उचलत आहोत, असे पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले.