पाटणा उच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून बिहार सरकारला मोठा दणका दिला आहे. पाटणा हायकोर्टाने बिहारमधील सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी जातीवर आधारित आरक्षण ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवणारा कायदा रद्द केला आहे.

मागासवर्गीय, अत्यंत मागासवर्ग, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (SC/ST) यांचे आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी बिहार विधानसभेने २०२३ मध्ये पारित केलेल्या सुधारणा पाटणा उच्च न्यायालयाने रद्द केल्या आहेत.

घटनापीठच निर्णय घेईल

हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती के विनोद चंदन आणि न्यायमूर्ती हरीश कुमार यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या अधिसूचना रद्द करत “हे भारतीय राज्यघटनेतील समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे” , असे नमूद केले. विरोधातील याचिकांवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने हा निर्णय दिला. आधीच ठरलेली आरक्षणाची मर्यादा वाढवता येणार नाही, आरक्षणाची मर्यादा वाढवायची असेल तर घटनापीठच निर्णय घेईल, असे पाटणा उच्च न्यायालयाचे मत आहे.

जातीय सर्वेक्षणानंतर बिहारमधील आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यात आली होती. बिहारमध्ये एससी-एसटी, ओबीसी आणि ईबीसीसाठी आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करण्यात आली होती. जी आता उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. त्यामुळे आता बिहार सरकार या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.