- आशय अभ्यंकर

दखल

अलीकडच्या काळात गुणवत्तावाढीपेक्षा शिक्षणाचा धंदा करून पैसे कमावण्याला जास्त महत्त्व दिले जात आहे. शिक्षणतज्ज्ञ म्हणवून घेणारेच शिक्षणाचा बाजार मांडत असतील तर गुणवत्ता कशी येणार, असा प्रश्न पडतो. या संस्थांमध्ये गुणवत्तावाढीकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही आणि त्यांची ही अशी मानसिकता विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणारी ठरते. त्यातूनच दिल्लीमध्ये घडलेल्या दुर्दैवी घटनेसारखे आक्रित घडते आणि कल्लोळ माजतो.

सध्या देशभरामध्ये स्पर्धा परीक्षांची तयारी करुन घेणाऱ्या क्लासेसचे प्रस्थ वाढले आहे. बहुतांश वेळी विद्यार्थ्यांच्या घराजवळ कोचिंग क्लासेसची सोय नसते. त्यामुळे दुसऱ्या शहरामध्ये जाऊन चांगल्या दर्जाचे प्रशिक्षण घेण्याची त्यांची इच्छा असते. पण आजकाल चांगले शिक्षण देऊन विद्यार्थी घडवण्यापेक्षा त्यांचा वापर करून शिक्षणाचा धंदा मांडला जात आहे. आयएएस अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पैसे हे संस्थाचालकांचे खिसे भरण्यासाठी वापरले जातात. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.

गेल्या अनेक दशकांपासून यूपीएससीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी दिल्लीमधील जुने राजेंद्रनगर हे ठिकाण खूप प्रसिद्ध आहे. ‌‘आयएएस बनण्याची फॅक्टरी‌’ म्हणूनही हा परिसर ओळखला जातो. यूपीएससीची तयारी करण्यासाठी देशभरातून विद्यार्थी या ठिकाणी येत असतात. इथल्या क्लासेसमधून ट्रेनिंग घेतले की आपण हमखास यशस्वी ठरतो, या विश्वासाखातर बरेचसे विद्यार्थी इथल्या कोचिंग क्लासेसमध्ये प्रवेश घेतात.

याच जुन्या राजेंद्रनगरमध्ये अलीकडेच मन हेलावून टाकणारी घटना घडली. येथील राव कोचिंग सेंटरच्या तळघरामध्ये काही विद्यार्थी अभ्यास करत होते. त्याच दरम्यान बाहेर संततधार पाऊस पडत होता. परिणामी, रस्त्यांवर पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती आणि रस्त्यावरील पाणी या कोचिंग सेंटरच्या तळघरामध्ये शिरले. काही वेळातच ते तळघर पाण्याखाली गेले. तिथे अभ्यास करणारे सुमारे १८ विद्यार्थी आणि काही कर्मचारी तळघरामध्येच अडकून पडले. दुर्दैव असे की प्रयत्न करूनसुद्धा त्यापैकी तीन विद्यार्थ्यांना वाचवता आले नाही. बायोमेट्रिक दरवाजे लावलेले असल्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांना बाहेर पडणे अडचणीचे ठरले आणि प्राण गमवावे लागले. या घटनेनंतर दिल्लीच्या महापौर शैली ओबेरॉय यांनी कोचिंग सेंटरची तळघरे बंद ठेवण्याचे आदेश दिले. तसेच राव कोचिंग सेंटरच्या मालकांनाही अटक करण्यात आली.

वास्तविक पाहता परवानगी नसतानाही या इमारतीच्या तळघरामध्ये ग्रंथालय सुरू करण्यात आले होते. व्यवसायासाठी परवानगी घेताना त्या जागेचा गोडाऊनसाठी वापर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले गेले होते. मात्र नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीररीत्या ग्रंथालय सुरू करण्यात आले होते. याचा मतितार्थ काढायचा झाला तर आजकाल या कोचिंग सेंटर्सकडे व्यवसाय म्हणून बघितले जाते. मात्र विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेकडे, गुणवत्तावाढीकडे लक्ष दिले जाते का, असा प्रश्न पडतो. ही स्थिती फक्त यूपीएससीसारख्या परीक्षांची नाही तर इतरही अनेक स्पर्धा परीक्षांची आहे. काही कोचिंग क्लासेस हे फक्त व्यवसाय करण्याच्या दृष्टीने सुरू केलेले असतात. परिणामी, इथे शिक्षकांची किंवा इतर कर्मचाऱ्यांची संख्या जास्त असते. त्यांचे भरमसाठ पगार, मार्केटिंगसाठी खर्च केला जाणारा पैसा विद्यार्थ्यांच्या शुल्कामधूनच वसूल केला जातो.

कोचिंगच्या नावाखाली देशात सुरू असलेल्या दुकानांची उलाढाल करोडोंची नाही तर अब्जावधींची आहे. साधारण आकडेवारीनुसार, कोचिंग व्यवसायाची उलाढाल ५८ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची आहे. पुढील काही वर्षांमध्ये ती दुप्पट किंवा त्याहून अधिक होण्याची शक्यता आहे. देशभरामध्ये ७,००० हून अधिक लहान-मोठे कोचिंग क्लासेस आहेत. हे कोचिंग क्लासेस यशाची हमी विकत असतात. अभियांत्रिकीपासून नोकरशाहीपर्यंत अनेक क्षेत्रांमधील कारकीर्द आज हे क्लासेस विकत आहेत. वस्तुस्थिती अशी आहे की, लाखो विद्यार्थी आपल्या कौटुंबिक संसाधनांची गुंतवणूक करून, जमीन आणि मालमत्ता विकून या संस्थांमध्ये प्रवेश घेतात. मात्र त्यांच्या यशाची शंभर टक्के खात्री दिली जाऊ शकत नाही. यामध्ये एक बाब लक्षात घ्यायला हवी की, कोणताही कोचिंग क्लास निवडताना विद्यार्थ्यांनीही व्यवस्थित चौकशी करणे गरजेचे आहे. त्या ठिकाणी काय सोयी-सुविधा आहेत, शिक्षक कसे आहेत, त्या कोचिंग सेंटरमधले एकूण वातावरण कसे आहे, या बाबी लक्षात घेऊन मगच प्रवेश निश्चित करायला हवा.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कोचिंग सेंटरची जागा विकत किंवा भाड्याने घेण्याआधी क्लासच्या मालकाने त्या जागेसंदर्भात संपूर्ण चौकशी करायलाच हवी. तसेच जागा विकत किंवा भाड्याने देण्याआधीही कोणाला नेमक्या कोणत्या कारणांसाठी जागा दिली जात आहे याची चौकशी करणे बंधनकारक असायला हवे. परंतु, कोचिंग क्लासेस सुरू करण्यामागचा उद्देश हा पैसे कमावण्यापर्यंतच सीमित असेल तर अशा मूलभूत अर्हतांना फाटा दिला जातो. या मुद्द्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. व्यवसाय सुरू करण्यामागील रास्त हेतू तसेच त्यामागे असलेले वाहत्या गंगेमध्ये हात धुवून घेण्याचे मनसुबे ओळखले न गेल्यास धंदा मांडण्याची वृत्ती वाढीस लागण्यास फार काळ लागत नाही.

राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासकीय वरदहस्त, एकमेकांमध्ये गुंतलेले हितसंबंध हे सगळे एकमेकांच्या आड येत राहतात आणि म्हणूनच दिल्लीसारख्या घटना वारंवार घडत राहतात.

दिल्लीतील घटनेसंदर्भात बोलायचे झाले तर राव कोचिंग इन्स्टिट्यूटला वास्तूच्या वापरासंदर्भात आणि सुरक्षा उपायांबाबत इशारा देण्यात आला होता. मात्र तरीही घटनेच्या अवघ्या १९ दिवसांपूर्वी फायर विभागाने त्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र जारी केले होते. अशा वेळी प्रश्न पडतो की या तपासादरम्यान विभागाला तळघरातील लायब्ररी दिसली नाही का? याबाबत दिल्ली फायर विभागाचे डीजी अतुल गर्ग यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, आम्ही पाहणी करायला गेलो तेव्हा तळघरातील टेबल-खुर्च्या उलट्या ठेवण्यात आल्या होत्या. याशिवाय तिथे काही पुस्तकेही होती. सेंटरने सांगितले की, ते या जागेचा उपयोग अडगळीची खोली म्हणून करतात. कोचिंग सेंटरने आम्हाला चुकीची माहिती दिली होती. या आधारावर आम्ही त्यांची एनओसीदेखील रद्द केली. या प्रकरणी अविनाश दुबे या विद्यार्थ्याने सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांना पत्र लिहिले. या पत्रामध्ये त्याने दिल्लीतील राज्यकर्त्यांच्या हगलर्जीपणामुळे राजेंद्रनगर आणि मुखर्जीनगर भागात दरवर्षी पाणी साचण्याची समस्या उद्भवत असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच पाणी साचण्याच्या समस्येचे कायमस्वरूपी निराकरण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेला निर्देश देण्याची मागणीसुद्धा केली. ‌ दिल्ली सरकार आणि महापालिकेच्या हलगर्जीपणामुळे आम्ही नरकयातना भोगत आहोत, असेही त्याने या पत्रात म्हटले. या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत, तसेच विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करावे, असेही त्याने म्हटले आहे.

एकंदरीत, शिक्षणाचा बाजार मांडला गेल्यानंतर नफेखोरीला प्राधान्य येणारच. यातूनच विद्यार्थ्यांचे भवितव्यही धोक्यात येते. हे थांबत नाही तोपर्यंत दिल्लीमध्ये घडलेल्या आक्रिताची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची हमी देता येत नाही.

(लेखक स्पर्धा परीक्षा सल्लागार आहेत.)