चौफेर

प्राजक्ता पोळ

प्रतिभाताई पाटील यांच्या रूपाने देशाला पहिली महिला राष्ट्रपती देण्याचा मानही याच महाराष्ट्राला मिळाला. मात्र राज्याच्या स्थापनेला ६० वर्षे होत आली तरी याच महाराष्ट्रामध्ये अद्याप एकही महिला मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होऊ शकली नाही. राज्याच्या गृहमंत्रीपदावर विराजमान होण्यासाठीही इतक्या वर्षांत त्या क्षमतेची एकही महिला झाली नाही? आजही महिला उमेदवारांची संख्या कमी का? विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर याचा विचार व्हायला हवा.

राज्यात विधानसभा निवडणुकांचा प्रचार करताना दोन्ही प्रमुख गटांकडून प्रचाराच्या केंद्रस्थानी महिलांसाठी असलेल्या ‘लाडकी बहीण’ आणि ‘महालक्ष्मी’ या योजना आहेत. महिला मतदारांचा वाढता टक्का पाहता सर्वच राजकीय पक्षांनी महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी योजनांचा पाऊस पाडला आहे. महायुतीच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून तीन हप्ते मिळाल्यामुळे अनेक महिला खूश आहेत. परत सरकार आल्यावर वाढवून पैसे देण्याची आश्वासने देण्यात आली आहेत. पण महाविकास आघाडीचे सरकार आले तर ‘महालक्ष्मी’ योजनेतून त्याहीपेक्षा जास्त पैसे वाढवून मिळणार, याची आशा त्यांना आहे. दोन्ही बाजूंच्या राजकीय नेत्यांना महिला मतदार जर इतक्या महत्त्वाच्या वाटत असतील तर मग राजकीय क्षेत्रातील महिला प्रतिनिधींची संख्या वाढत का नाही? ज्यांना निवडणुकीत प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळते त्यातल्या बहुतांश महिला या राखीव मतदारसंघ झाल्यामुळे पतीऐवजी पत्नीला संधी मिळालेल्या आहेत.

या निवडणुकीत २८८ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मिळून महिला उमेदवारांची संख्या एकतृतीयांशही नाही. महाराष्ट्रातील एकूण ४,१२० उमेदवारांपैकी फक्त ३५९ उमेदवार महिला आहेत. याचा अर्थ महिला उमेदवारांचे प्रमाण १०% पेक्षा कमी आहे. पुन्हा एकदा राजकारणातील महिलांचे अत्यल्प प्रतिनिधित्व दिसून येते आहे. राज्यातील दोन प्रमुख निवडणूक गटांनी मिळून केवळ ५५ महिलांना संधी दिली आहे. महाविकास आघाडीतून २९ आणि महायुतीतून २६. उर्वरित महिला उमेदवार प्रामुख्याने अपक्ष किंवा मनसे आणि वंचित बहुजन आघाडी यांसारख्या लहान पक्षांमधून उभ्या आहेत.

महिलांविषयी बोलताना सक्षमीकरणावरील चर्चेसह महिलांसाठीच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याबाबत बोलले जाते. लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांमध्ये महिलांसाठी एकतृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचा कायदा गेल्या वर्षी संसदेत मंजूर झाला. तो अद्याप लागू झाला नसला तरीही या निवडणुकीतील महिलांच्या उमेदवारीचा ५५ हा आकडा तुलनेने बराच कमी आहे.

राज्यात लोकसभेच्या ४८ जागा आहेत. २०१४ साली त्यातील केवळ पाच जागांवर महिला उमेदवार निवडून आल्या होत्या. २०१९ साली ४८ जागांसाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी आणि भाजप-शिवसेनेची युती मिळून केवळ १२ महिला उमेदवार होत्या. युतीमध्ये भाजपच्या २५ जागांपैकी सहा जागांवर, तर शिवसेनेच्या २३ जागांपैकी एका जागेवर महिला उमेदवार देण्यात आल्या होत्या. आघाडीत काँग्रेसच्या २५ पैकी तीन जागांवर आणि राष्ट्रवादीच्या वाट्याच्या १७ पैकी एका जागेवर महिला उमेदवार होत्या. त्याशिवाय, स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणाऱ्या नवनीत राणा यांना राष्ट्रवादीने पाठिंबा दिला होता. युती असो वा आघाडी, दोन्ही पक्षांनी ज्या महिला उमेदवारांना तिकीट दिले, त्या एकतर विद्यमान खासदार होत्या किंवा कुठल्या ना कुठल्या राजकीय घराण्याशी संबंधित होत्या. सामान्य घरातील महिलाही राजकारणात रस घेतात, पण तिथून पुढे पोहचण्याची वाट खडतर असते.

महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचे आरक्षण ३३ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा क्रांतिकारक निर्णय घेतला गेल; मात्र खरेच या निर्णयांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निर्णय प्रक्रियेत महिलांचे अधिकार वाढले का? असा प्रश्न कुणी विचारला तर त्याचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल. केवळ महिला आरक्षणाच्या जागेवर ‘मंडळीं’ना निवडून आणायचे आणि त्यांचा कारभार पुन्हा आपणच ताब्यात घेऊन हाकायचा, हेच पुरुषवर्गाचे धोरण राहिले. पदाधिकारी बनलेल्या महिलांनीही फक्त पुरुषांनी घेतलेल्या निर्णयावर मान डोलवायची, सांगेल तिथे सह्या करायच्या, अशी लोकशाहीची क्रूर थट्टा सरंजामी वृत्तीने वागणाऱ्या पुरुषी संस्कृतीने करून ठेवली आहे.

विधानसभेतील एका महिला आमदाराला त्यांच्या मतदारसंघातील एका विषयासंदर्भात विचारणा केली. तेव्हा त्यांनी ‘मला याची माहिती नाही, साहेबांना (त्यांच्या पतीला) विचारता का?’ अशी विनंती केली. ‘सगळे तेच बघतात, त्यांच्याकडे सगळी माहिती मिळेल, मुलाखतही त्यांचीच घ्या,’ असं त्या महिला आमदाराने सुचवले होते. कारण त्या मतदारसंघात पूर्वी त्या महिलेचे पती आमदार होते. नंतर तो मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव झाला. त्यामुळे नाइलाज म्हणून त्या आमदाराने पत्नीसाठी तिकीट मिळवले आणि तिला निवडूनही आणले. पण त्या मतदारसंघातील सर्व काम, कार्यकर्त्यांच्या, पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका हे मात्र त्यांचे पतीच घेत होते. आता आपण आमदार आहोत. त्यामुळे हे आपले काम आहे, याकडे आपल्या पतीपेक्षा आपण जातीने लक्ष दिले पाहिजे, अशी इच्छाही त्या महिला आमदाराची नव्हती. त्यामुळे महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळताना राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या महिलांची संख्या जास्त दिसून येते.

१९६३ मध्ये देशातील पहिल्या मुख्यमंत्रीपदाचा मान उत्तर प्रदेशमध्ये सुचेता कृपलानी यांना मिळाला. त्यानंतर १९७२ मध्ये ओदिशात नंदिनी सत्पथी यांना मुख्यमंत्रीपदाचा मान मिळाला. गुजरातमध्ये आनंदीबेन पटेल या महिला कोणताही राजकीय वारसा नसताना स्वत:च्या कर्तबगारीवर आपापल्या राज्यातील जनतेचा कौल मिळवून मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्या. महाराष्ट्रातही हे चित्र दिसायला हवे, अशी इच्छा किमान ५० टक्के मतदारांनी व्यक्त केली तरीही हे शक्य आहे.

महिलांना जास्त प्रतिनिधित्व मिळाले म्हणजे त्यांचे सर्व प्रश्न सुटतील असे नाही. पण लोकप्रतिनिधित्व ही त्याची पहिली पायरी ठरू शकते. म्हणूनच राजकीय निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढायला हवा, हे सर्वच पक्ष मान्य करतात. त्यासाठी महिलांसाठीच्या ३३ टक्के आरक्षणालाही सर्व मोठ्या पक्षांनी वेळोवेळी पाठिंबा दर्शवला आहे. पण आरक्षणाचे ते विधेयक अजूनही प्रलंबित आहे आणि प्रत्यक्षात निवडणुकीतही महिलांना उमेदवारी देण्याच्या बाबतीत या राजकीय पक्षांनी हात आखडता घेतला आहे.

prajakta@fpj.co.in