Union budget 2025-26 : संपूर्ण बजेटमध्ये 'GYAN' वर भर... पहा प्रत्येकाला कसा होणार फायदा

२०२५ च्या अर्थसंकल्पात 'GYAN' वर विशेष भर दिला आहे. गरीब, युवा, अन्नदाता (शेतकरी) व नारी शक्ती यांना यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आले आहे. | फोटो सौ : Meta AI

किसान क्रेडिट कार्डवरील कर्जाची मर्यादा ३ लाखांवरून ५ लाख करण्यात आल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी उत्तम प्रतीच्या कापूस उत्पादनासाठी योजना सुरू करणार आहे. युरिया उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. | फोटो सौ : Meta AI

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2025-26 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, डिजिटल शिक्षण संसाधनांचा वापर सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व सरकारी माध्यमिक शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी प्रदान केली जाईल. | फोटो सौ : Meta AI

लघुउद्योगांना चालना देण्यासासाठी विशेष प्रयत्न करणार आहे. देशात 5.7 कोटी लघुउद्योग असून त्यातून 7.5 कोटी लोकांना रोजगार मिळतो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, "सर्व एमएसएमईच्या वर्गीकरणासाठी गुंतवणूक आणि उलाढाल मर्यादा अनुक्रमे 2.5 आणि 2 पटींनी वाढवली जाईल. यामुळे तरुणांमध्ये रोजगार निर्माण करण्याचा आत्मविश्वास निर्माण होईल. | फोटो सौ : Meta AI

स्टार्टअप्ससाठी सरकार 10 हजार कोटी रुपयांचे नवीन फंड उपलब्ध करून देणार आहे. सरकारकडून पहिल्यांदाच SC आणि ST प्रवर्गातील उद्योजिका घडवण्यासाठी 2 कोटी रुपये कर्ज देईल. | फोटो सौ : Meta AI

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात एक मोठी घोषणा केली आहे. यानुसार, आता नोकरदारांना १२ लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरण्याची गरज नाही. नवीन करप्रणाली अंतर्गत हा बदल करण्यात आला आहे. यानुसार, नोकरदार लोकांनी नवीन कर व्यवस्था निवडल्यास १२.७५ लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. कारण, सरकार 87A अंतर्गत दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्लॅबचे कर माफ करणार आहे. | फोटो सौ : Meta AI

भारताला जागतिक 'खेळणी हब' बनवणार. यासाठी 'मेड इन इंडिया' ब्रँडचे प्रतिनिधित्व करणारी उच्च दर्जाची खेळणी तयार करणे. त्यासाठी आवश्यक क्लस्टर्स, कौशल्ये आणि उत्पादन परिसंस्थेच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. यामुळे उच्च-गुणवत्तेची, अद्वितीय, नाविन्यपूर्ण आणि टिकाऊ खेळणी तयार करता येईल. | फोटो सौ : Meta AI

शासनाने 10 वर्षात जवळपास 1.1 लाख पदवी आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागा वाढवल्या आहेत, ज्यात 130 टक्के वाढ झाली आहे.पुढील वर्षात वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये 10,000 अतिरिक्त जागांची भर पडणार असून पुढील पाच वर्षांत 75,000 जागा वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. | फोटो सौ : Meta AI

25 हजार कोटी रुपये खर्च करून मेरिटाईम बोर्डाची स्थापना केली जाणार आहे. अतिविशाल जहाजांचा या योजनेत समावेश होणार. | फोटो सौ : Meta AI

स्टार्टअप्सच्या सेटअपसाठी नव्याने 10 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या स्टार्ट अपसाठी 10 हजार कोटींची तरतूद आहे. त्यात आणखी 10 हजार कोटींची नव्याने तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय 5 लाख महिला आणि अनुसुचित जाती-जमातीच्या उद्योजकांसाठी प्रथमच नवीन योजना असणार आहे. | फोटो सौ : Meta AI

अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री धनधान्य योजना जाहीर केली आहे. भाजीपाला आणि फळांचे उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. किसान क्रेडिट कार्ड, कापूस उत्पादन याच्यावर या अर्थसंकल्पात भर दिला गेला आहे. डाळी उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्यासाठी 6 वर्षाचा कार्यक्रम राबवणार आहे. | फोटो सौ : Meta AI