नवी दिल्ली : भारतीय नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) ने विविध राज्य सरकारांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या सुमारे १,६०० सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे (पीएसयू) लेखापरीक्षण वेगाने करण्यासाठी आणि अधिक कार्यक्षमता निर्माण करण्यासाठी एक स्वतंत्र विभाग तयार केला आहे.
अलीकडेच एक स्वतंत्र विभाग तयार करण्यात आला आहे. त्यासाठी एक आदेश जारी करण्यात आला आहे. एकदा या विभागाची स्थापना झाली की, एका ठिकाणी विशिष्ट राज्यातील फक्त राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे ऑडिट करण्यासाठी पदे असतील, असे डेप्युटी कॅग के. एस. सुब्रमण्यम (एचआर, आयआर, कोऑर्ड आणि कायदेशीर) म्हणाले.
या विभागामुळे राज्यांच्या सार्वजनिक उपक्रमांचे ऑडिट जलद होण्यास आणि सार्वजनिक उपक्रमांची कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले, हे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसारखेच आहे, ज्यांचे ऑडिट वेगळ्या विभागाद्वारे केले जाते.
सध्या, राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे ऑडिट वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या सदस्यांकडून केले जाते ज्यांना एका विशिष्ट प्रदेशाऐवजी ४-५ राज्यांचे ऑडिट करावे लागते, असे सुब्रमण्यम म्हणाले. तसेच यासाठी वेळ लागतो. सर्व राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची माहिती एकत्रित करण्यास स्वतंत्र विभाग मदत करेल आणि त्याची तुलना करणे सोपे होईल, असे डेप्युटी कॅग ए. एम. बजाज म्हणाले.
सुमारे ७०० केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (सीपीएसई), १,६०० राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (एसपीएसई), ४८५ केंद्रीय स्वायत्त संस्था (सीएबी) आणि ७०० हून अधिक राज्य स्वायत्त संस्था आहेत.
डिजिटल परिवर्तनाच्या आधारावर, कॅगचे कार्यालय कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि सहकार्य वाढविण्यासाठी ‘रिमोट ऑडिटिंग’ची व्याप्ती वाढविण्यावर काम करत आहे. तसेच व्हाऊचर पडताळणीमध्ये जनरेटिव्ह एआय आणि ओसीआरचे नियोजित एकत्रीकरण त्रुटी कमी करते, अचूकता वाढवते आणि ऑडिट लीड्स निर्माण करते, तर आयडीईए आणि टॅबलोसारख्या साधनांद्वारे समर्थित मानकीकृत जोखीम मूल्यांकन मॉडेल देशभरात डेटा-चालित, जोखीम-केंद्रित ऑडिट नियोजन सुनिश्चित करते, असे बजाज म्हणाले.
जीएसटी, स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी आणि सार्वजनिक कामांचे रिमोट/हायब्रिड ऑडिट करण्याचे आमचे सुरुवातीचे प्रयत्न अत्यंत यशस्वी आणि उत्साहवर्धक ठरले आहेत. त्यामुळे आम्हाला देशभरात अशा हायब्रिड ऑडिट जलदगतीने करण्यास प्रेरित केले आहे, जेणेकरून अधिकाऱ्यांशी संवाद साधून ते त्यांच्या कामाच्या प्रक्रियेचे शंभर टक्के डिजिटायझेशन साध्य करतील याची खात्री केली जाईल, असे ते म्हणाले.
मदुराई खासदाराचा आक्षेप
मदुराईचे खासदार एस वेंकटेशन (सीपीएम) यांनी ३ जून रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून कॅगच्या या निर्णयावर आक्षेप घेतला आणि असा दावा केला की ते कॅगचे स्वातंत्र्य आणि संविधानाने परिकल्पित केलेल्या तत्त्वांना कमकुवत करते.
आगामी राज्य वित्त सचिव परिषदेत ‘हा’ महत्त्वाचा अजेंडा
ते म्हणाले की, खरं तर, सप्टेंबर २०२५ मध्ये नियोजित होणाऱ्या आगामी राज्य वित्त सचिव परिषदेत हा एक महत्त्वाचा अजेंडा असेल. केंद्रीय स्वायत्त संस्थांच्या ऑडिटसाठी पॅनेलमध्ये समाविष्ट असलेल्या सीए फर्म्सना नियुक्त करण्याच्या मुद्द्याचे स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले की, या निर्णयामुळे सर्वोच्च ऑडिट बॉडीची स्वायत्तता कमी होणार नाही तर ऑडिट प्रक्रिया बळकट होईल. कॅगचे कार्यालय ३० शहरांसाठी सीए फर्म्सना नियुक्त करण्याच्या प्रक्रियेत आहे आणि केंद्रीय स्वायत्त संस्थांच्या ऑडिटसाठी कॅग टीमसोबत सहकार्य करण्यासाठी पुढील दोन आठवड्यात यादी अंतिम केली जाईल.
