नवी दिल्ली : जीएसटी कौन्सिलची आज (दि.९) बैठक असून यात विमा प्रीमियमवरील कर आकारणी, मंत्रिगटाचा दरटप्पे वस्तुनिष्ठीकरणाचा सल्ला आणि ऑनलाईन गेमिंगवरील स्थिती अहवालासह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. या बैठकीत विमा प्रीमियमवरील जीएसटीसह अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. यावेळी आरोग्य विम्यावरील जीएसटी एकतर रद्द किंवा कमी करण्याचा निर्णय होऊ शकतो. विम्यावरील जीएसटी कमी किंवा रद्द केल्यास सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
केंद्र आणि राज्य कर अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली ‘फिटमेंट समिती’, जीवन, आरोग्य आणि विमा नूतनीकरण प्रीमियमवरील जीएसटी आकारणी अहवाल आणि त्याची अंमलबजावणी केल्यावर महसुलावरील किती परिणाम होईल यावरील अहवाल सादर करेल, असे सूत्रांनी सांगितले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि राज्य मंत्र्यांचा समावेश असलेली जीएसटी परिषद आरोग्य विम्यावरील कराचा बोजा सध्याच्या १८ टक्क्यांवरून कमी करायचा की ज्येष्ठ नागरिकांसारख्या विशिष्ट श्रेणीतील व्यक्तींना सूट द्यायची यावर निर्णय घेईल. तसेच लाइफ इन्शुरन्स प्रीमियमवरील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कपातीसंदर्भात देखील चर्चा होईल.
केंद्र आणि राज्यांनी २०२३-२४ मध्ये आरोग्य विमा प्रीमियमवर जीएसटीद्वारे ८,२६२.९४ कोटी रुपये गोळा केले, तर आरोग्य विमा नूतनीकरण प्रीमियमवरील जीएसटीच्या खात्यावर १,४८४.३६ कोटी रुपये जमा झाले.
आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमला जीएसटीमधून वगळण्याची मागणी विरोधी सदस्यांनी संसदेच्या सभागृहातील चर्चेत केली. तसेच विमा प्रीमियमवरील कर आकारणीचा मुद्दा उपस्थित झाला. परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनीही सीतारामन यांना पत्र लिहिले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वित्त विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले होते की, जमा झालेल्या जीएसटीपैकी ७५ टक्के राज्यांना जातो आणि विरोधी सदस्यांनी त्यांच्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना जीएसटी कौन्सिलमध्ये प्रस्ताव आणण्यास सांगावे.
पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी गेल्या महिन्यात दरटप्पे तर्कसंगतीकरणावर मंत्री गटाच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला होता आणि पुढील डेटा विश्लेषणासाठी हे प्रकरण फिटमेंट समितीकडे पाठवण्यात आले होते. ५, १२, १८ आणि २८ टक्क्यांच्या चार-स्तरीय जीएसटी टप्प्यामध्ये काही फेरफार करण्याविरुद्ध मंत्रिगटाने सध्यातरी मत व्यक्त केले नाही. तथापि, पॅनेलने फिटमेंट कमिटीला वस्तू आणि सेवांच्या दरांच्या तर्कसंगततेसाठी लक्ष देण्यास सांगितले होते.
ऑनलाईन गेमिंगच्या संदर्भात, केंद्र आणि राज्य कर अधिकारी जीएसटी कौन्सिलसमोर ‘स्थिती अहवाल’ सादर करतील. अहवालात १ ऑक्टोबर २०२३ पूर्वी आणि नंतर ऑनलाईन गेमिंग क्षेत्रातून जीएसी महसूल संकलनाचा समावेश असेल. १ ऑक्टोबर २०२३ पासून ऑनलाईन गेमिंग प्लॅटफॉर्म आणि कॅसिनोवर लावलेल्या एंट्री-लेव्हल बेट्सवर २८ टक्के जीएसटी लागू होता. त्यापूर्वी, अनेक ऑनलाईन गेमिंग कंपन्या २८ टक्के जीएसटी भरत नव्हत्या. कारण कौशल्याच्या खेळांसाठी आणि संधीच्या खेळांसाठी भिन्न कर दर आहेत, असा युक्तिवाद त्या करत होत्या.
