मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील हे जालन्यातील अंतरवाली सराटी गावात उपोषणाला बसले होते. राज्य सरकारच्या आश्वासनानंतर मनोज जरांगे यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं. त्यांनी राज्य सरकारला मराठा समाजाच्या आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी ४० दिवसांचा अवधी दिला आहे. ४० दिवसात सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी न लावल्यास जरांगे पुन्हा उपोषणाला बसणार आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारकडून कुणबी नोंदी तापसल्या जात आहेत.
राज्य सरकारने लाखो तस्तावेज तपासल्यानंतर संपूर्ण मराठवाड्यात केवळ पाच हजार कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार का? असा प्रश्न उपस्थित होताना दिसतो. आता मनोज जरांगे यांनी यावर आली प्रतिक्रिया दिली आहे. ५ हजार कुणबी प्रमाणपत्र मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास पुरेसे आहेत, अशी प्रतिक्रिया मनोज जरांगे यांनी दिली आहे.
या प्रकरणावर बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, पाच हजार कुणबी नोंदी खुप झाल्या. आरक्षण देण्यासाठी आधार म्हणून या नोदींची आवश्यकता आहे. पाच हजार पुरावे म्हणजे मराठ्यांच्या नशिबाने खूप जास्त पुरावे मिळाले आहेत. या पुराव्यांच्या आधारे सरकार दोन तासांत मराठ्यांना कुणबी प्रमाणत्र देऊन शकते. सरकारने आमच्याकडून वेळ घेतला आहे. त्यामुळे सरकारला ४० दिवसांत मराठ्यांना आरक्षण द्यावं लागेल, असं दे जरांगे म्हणाले.
एकून लोकसंख्येच्या प्रमाणात हा आकडा खूपच कमी आहे. यावर मनोज जरांगे म्हणाले की, लोकसंख्येचा आणि कुणबी नोंदीचा काहीही संबंध नाही. उद्या. एकाद्या गावात एखा आडनावाचं एकच प्रमाणपत्र सापडलं, मग तुम्ही त्या गावता एकालाच कुणबी प्रमाणपत्र देणार का? ते रक्ताने नातेवाईक असू शकत नाहीत का? त्या गावातील लोक त्याच वंशातील होत नाहीत का? सरकारचा निषण आम्हाला मान्य नाही. एक पुरावा मिळाला तर राहिलेल्या सर्व मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र द्यायला पाहिजे. आमच्यात रोटी आणि बेटी दोन्ही व्यवहार होतात. आमचा व्यवसायही शेतीच आहे. असं उदाहणासहीत जरांगे यांनी स्पष्ट केलं.
