ओबीसींना आरक्षण देणारा अध्यादेश रद्द करण्याच्या याचिकेवरील सुनावणी सादर करण्याची वेळ 3 जानेवारीपर्यंत करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची भूमिका स्पष्ट करण्याची राज्य सरकारला अखेरची संधी देण्यात आली आहे, असं उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांची विनंती हायकोर्टाकडून मान्य करण्यात आली असून या संदर्भात राज्य सरकारसह मागसवर्ग आयोगाला आपलं प्रतिज्ञापत्र 10 डिसेंबरपर्यंत हायकोर्टात सादर करायचं आहे.
संपूर्ण राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पेटला असताना आता बाळासाहेब सराटे, प्रशांत भोसले आणि शिवाजी कवठेकर यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात एक याचिका दाखल केली आहे. ओबीसींना आरक्षण देण्याचा अध्यादेश 23 मार्च 1994 रोजी जारी करण्यात आली होता. त्याला उच्च न्यायालयात आता आव्हान देण्यात आलं आहे.
गेल्या काही महिण्यांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाचं पेटला होता. आता तो शांत होतोय तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सरकार पुढे उभा राहिला आहे. मराठा आरक्षणाला मंत्री छगन भुजबळांचा तीव्र विरोध होता. मराठा समाजाला ओबीसीतून नाही तर स्वतंत्र आरक्षण द्या अशी मागणी मंत्री छगन बुजबळांनी केली होती. त्यानंतर हा वाद पुन्हा नव्याने पेटला आहे. अशातच मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी त्यावेळी ओबीसी आरक्षणाविरोधात कोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी असून या सुनावणीसाठी मंत्री छगन भुजबळ हे स्वतः उपस्थित राहणार आहेत.
