बालसुधारगृहांतील मुलांच्या सुरक्षेचे भिजत घोंगडे! राज्य सरकार करतेय काय? हायकोर्टाचा सवाल

राज्यभरातील बालसुधारगृहे व आश्रमशाळांतील मुलांचे आरोग्य, सुरक्षेच्या मुद्द्यावर चालढकल करणाऱ्या राज्य सरकारच्या कारभारवर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
प्रातिनिधिक छायाचित्र
प्रातिनिधिक छायाचित्र

मुंबई : राज्यभरातील बालसुधारगृहे व आश्रमशाळांतील मुलांचे आरोग्य, सुरक्षेच्या मुद्द्यावर चालढकल करणाऱ्या राज्य सरकारच्या कारभारवर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने न्यायालयाच्या आदेशाची ना अंमलबजावणी, ना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. त्यामुळे राज्य सरकार नेमके करते काय? असा सवाल उपस्थित करत राज्य सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असा आदेशच हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिला

न्यायालयाच्या आदेशाची अमंलबजावणी करण्यास चालढकल करणाऱ्या राज्य सरकारच्या कारभारावर प्रकाशझोत टाकणारी रिट याचिका आठ बालसुधारगृहांतर्फे तुळजाई प्रतिष्ठान बहुउद्देशीय संस्थासह अन्य सात संस्थांनी ॲड. आशीष गायकवाड आणि ॲड. अनिरुद्ध रोठे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

या याचिकेसह २०१४ च्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. चार महिन्यांपूर्वी मागील सुनावणीच्यावेळी खंडपीठाने गंभीर दखल घेत, राज्य सरकारला यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची काय अंमलबजावणी केली. आश्रमशाळांतील मुलांसाठी कोणत्या सुविधा पुरवल्या, असा सवाल उपस्थित करत एका महिन्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र प्रतिज्ञापत्र सादर न करता राज्य सरकारच्या वतीने सरकारी वकील ॲड. अभय पत्की यांनी आणखीन दोन आठवड्यांचा वेळ न्यायालयाकडे मागितला. यावेळी खंडपीठाने संताप व्यक्त केला. गेल्या चार महिन्यांत केले काय? न्यायालयाच्या आदेशाची ना अंमलबजावणी, ना प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. सरकार नेमके करतेय काय? असा संतप्त सवाल करत राज्य सरकारसह संबंधित विभागांना दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.

logo
marathi.freepressjournal.in