राज्यात १६ लाख व्यापारी असून यात २५ हजार व्यापारी अब्जावधी आहेत. तर १३ लाख किरकोळ व्यापारी असून जीएसटी पोटी या व्यापाऱ्यांनी २०२४ ते मे २०२५ पर्यंत २ लाख ५० हजार १९ कोटी रुपये भरले आहेत. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीसाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी लाभदायक ठरत आहे. व्यापाऱ्यांना जीएसटी भरणे सुलभ व्हावे यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येईल.
वस्तू व सेवाकर परिषदेच्या ५५ व्या बैठकीमध्ये केलेल्या शिफारशीनुसार २९ मार्च २०२५ रोजी पारित केलेल्या वित्तीय कायदा २०२५ अन्वये केंद्र सरकारने केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ यामध्ये सुधारणा केलेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ व महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ यातील तरतुदींमध्ये एकसूत्रता व समानता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ यामध्ये सुधारणा करणे गरजेचे होते.
असा मिळाला जीएसटीतून महसूल ( २०२५ - २६)
जीएसटी- १,७६,११९ कोटी रुपये
व्हॅट- ७०,३४५ कोटी रुपये
पीटी- ४,०२५ कोटी रुपये
एकूण महसूल जमा- २ लाख ५० हजार १९ कोटी रुपये
