राज्यात मराठा आरक्षणासाठी आंदोलक आक्रमक झाले असताना दुसरीकडे सरकार यावर ऊपाय काडण्याचा प्रयत्य करत आहे. त्यासाठी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत सर्वपक्षीयांनी आपली भूमिका मांडली आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनाद्वारे राज्यातील आमदारांच्या घरांवर होणारे हल्ले, खासगी आणि सरकारी मालमत्तांच होणार नुकसान, शांततेच्या आंदोलनाला हिंसक वळण यावर सर्वांनीच बैठकीत चिंता व्यक्त केली आहे.
आरक्षणाबद्दल कायद्याची बाजू सर्व पक्षीयांनी समजून घ्यायला हवी. कायद्याचा पातळीवर टिकेल अशा गोष्टी सरकार करेल. राजकारण कोणालाही करायचं नाही. राज्यातील सर्व पक्ष एकत्रित काम करण्यासाठी तयार आहे, इतर समाजावर अन्याय न होता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं असं आमचं याबाबत सर्वांचं एकमत झालं. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी मागासवर्गीय आयोग युध्द पातळीवर काम करत आहे.
सुप्रीम कोर्टात आम्ही क्युरीटिव्ह पिटिशन दाखल केली आहे. ३ निवृत्त न्यायाधिशांची समिती गठित करण्यात आली आहे, मनोज जरांगे यांनी सरकारला थोडा वेळ द्यावा, मराठा समाजानं संयम बाळगावा, मनोज जरांगे यांनी सरकारला सहकार्य कराव ही सर्वपक्षीय नेत्यांची भावना असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.
