मुंबई : मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचा निष्कर्ष काढणाऱ्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाला याचिकाकर्त्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय, तसेच मागासवर्ग आयोगाने यापूर्वी काढलेला निष्कर्ष हा मराठा समाज पुढारलेला असल्याचा आहे. अशी स्थिती असताना केवळ आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही ठोस आधाराशिवाय मराठा समाजाला आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास म्हटले जात आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. प्रदीप संचेती यांनी केला.
मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून या निर्णयाविरोधात आणि कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत अॅड. जयश्री पाटील तसेच अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळ यांनी आक्षेप घेत रिट याचिका दाखल केल्या. तर सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्या जनहित याचिकेसह सुमारे १८ याचिकांची एकत्रित सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पुनिवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर सुरू आहे.
