ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना गावातच हक्काचा रोजगार मिळावा, या उद्देशाने गावागावात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामे करण्याची मुभा ग्रामपंचायतींना देण्यात आली. मागेल त्याला गावातच वर्षभरातील किमान शंभर दिवसांचा रोजगार या योजनेतून मिळावा, या उद्देशाने ग्रामपंचायतींना मुबलक निधी देखील उपलब्ध करून दिला, परंतु जिल्ह्यातील १६८ गावांनी गावात रोजगार देणे तर सोडाच परंतु या योजनेचा वर्षभरात एका कवडीचाही निधी खर्च केला नसल्याचे उघडकीस आले आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी ग्रामपंचायतींना रोजगार हमी योजनेतून मुबलक प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. या निधीच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींनी गावाच्या विकासाची कामे करावी आणि ही कामे करण्यासाठी गावातील बेरोजगारांना त्यांच्या हक्काचा रोजगार मिळवून द्यावा, असा दुहेरी उद्देश ठेवलेला आहे. हक्काचा निधी उपलब्ध असूनही या गावातील बेरोजगार हे ग्रामपंचायतींच्या चुकीमुळे रोजगारापासून वंचित राहिले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या निधीच्या माध्यमातून गावकऱ्यांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध हव्यात, हा आणखी एक उद्देश या योजनेचा आहे. परंतु जिल्ह्यातील १६८ गावांनी ना रोजगार, ना हमीची कामे केली, ना निधीचा खर्च केला. परिणामी या गावातील रोजगार हमी योजनेच्या निधीचा शून्य खर्च झाला असल्याचे दिसून आले आहे. दरम्यान पुणे जिल्ह्याचा रोजगार हमी योजनेचा वार्षिक कृती आराखडा तयार केला जातो. या आराखड्याला जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी दिली जाते. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत या आराखड्याला मंजुरी दिली जाते. चालू वर्षी वार्षिक कृती आराखड्यातील अर्धी कामे ही ग्रामपंचायतीमार्फत तर उर्वरित अर्धी कामे ही राज्य सरकारच्या अन्य सर्व विभागांमार्फत केली जात असतात.
पुणे जिल्ह्याचा रोजगार हमी योजनेचा सुमारे २३ कोटी रुपयांचा वार्षिक कृती आराखडा मंजूर केला होता. प्रत्यक्षात ३२ कोटी रुपये अधिक खर्च झाला आहे. जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेच्या निधी खर्चाचे उद्दिष्ट १४० टक्के इतके पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात एकूण उद्दिष्टाहून ४० टक्के अधिक काम झाले असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन घाडगे यांनी सांगितले.
