हजारो शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा; जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा निर्णय तीन महिन्यांत अजित पवार यांचे विधानसभेत आश्वासन

राज्यातील निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणारे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निघालेल्या जाहिरातीनुसार त्यानंतरच्या कालावधीत सेवेत रूजू झाले आहेत.
हजारो शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा; जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा निर्णय तीन महिन्यांत अजित पवार यांचे विधानसभेत आश्वासन

मुंबई : राज्यातील निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणारे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निघालेल्या जाहिरातीनुसार त्यानंतरच्या कालावधीत सेवेत रूजू झाले आहेत. त्या हजारो शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय पुढील तीन महिन्यांत घेण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. दरम्यान, अन्य राज्यांनी या प्रश्नी निर्णय घेतला असून त्या त्या राज्याची माहिती मागवण्यात येईल, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.

विधानसभा सदस्य संजय केळकर, बाळासाहेब थोरात, आशिष शेलार यांनी विधानसभेत उपस्थित तारांकित प्रश्नावर अजित पवार यांनी सोमवारी उत्तर दिले.

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिराती निघालेल्या व त्यानंतर शासन सेवेत रूजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय शासनाद्वारे नुकताच घेतला आहे. या निर्णयात केवळ शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती नियम १९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण नियम १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक पर्याय निवडण्याचा विकल्प दिला आहे. निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये

काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यांच्याबाबतीत हा निर्णय लागू करण्यात आला नसल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.

शासन मान्यता व अनुदानप्राप्त ज्या शैक्षणिक संस्थांना १०० टक्के अनुदान दिले जाते त्यास अनुदानित संस्था असे संबोधले जाते, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने ३० एप्रिल २०१९ रोजी दिला आहे. सरकारच्या बाजूने दिलेल्या या निर्णयास शिक्षक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल, त्याची कार्यवाही राज्य शासनामार्फत करण्यात येईल, असे आश्वासन पवार यांनी दिले आहे.

देशाच्या, राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून तत्कालीन केंद्र सरकारने जुनी निवृत्ती वेतन योजना बंद करून नवीन निवृत्ती वेतन योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतरच्या काळात विविध राज्यांतील शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी जुनी निवृत्ती वेतन योजनाच लागू करण्याची मागणी केली होती. याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक आहे. राज्य शासनानेही केंद्र सरकारकडे याबाबत माहिती मागितली आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी राज्य सरकारने देखील निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे. याबाबत शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांशी चर्चा केली आहे. जुन्या निवृत्ती वेतनासंदर्भातील राज्य शासनाच्या भूमिकेबाबत नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात निवेदन करण्यात आले आहे. त्यासंदर्भात योग्य पद्धतीचा न्याय दिला जाईल, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.

logo
marathi.freepressjournal.in