राज्यात दंगलसदृश्य वातावरण चिंतेची बाब - जयंत पाटील

अकोला आणि नगर जिल्ह्यातील शेवगावमध्ये हिंसक घटना घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना जयंत पाटील म्हणाले
राज्यात दंगलसदृश्य वातावरण चिंतेची बाब - जयंत पाटील

राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात दंगलसदृश्य वातावरण निर्माण होणे, ही चिंतेची बाब असल्याचे मत व्यक्त करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी मंगळवारी याप्रकरणी सखोल चौकशीची मागणी केली. आघाडीत लोकसभा आणि विधानसभेबाबत जागावाटपाचा कोणताही फॉर्म्युला ठरलेला नाही. फक्त पुढील काळात काय करायचे, याची चर्चा सुरू आहे, असेही ते म्हणाले.

अकोला आणि नगर जिल्ह्यातील शेवगावमध्ये हिंसक घटना घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना जयंत पाटील म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्रात जातीय दंगली गैरसमजातून अथवा जाणीवपूर्वक होत असतील तर याचा छडा लावायला हवा. तसेच अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, याची काळजीही राज्य सरकारने घ्यायला हवी. महाविकास आघाडीत लोकसभा आणि विधानसभेबाबत जागा वाटपाचा कोणताही फॉर्म्युला ठरलेला नाही. फक्त पुढील काळात काय करायचे, याची चर्चा सुरू आहे. आगामी निवडणुकीसाठी जागा वाटपावर निर्णय घेण्यासाठी तिन्ही पक्षांचे साधारण दोन-दोन नेते समितीत काम करतील. यासोबतच इतर सर्व मित्र पक्षांनाही विश्वासात घेतले जाईल, असे पाटील यांनी सांगितले.

‘‘माजी मंत्री नवाब मलिक यांनी समीर वानखेडे यांच्यावर केलेले सर्वच आरोप सीबीआयच्या कारवाईनंतर खरे ठरत आहेत. भाजप त्यावेळी समीर वानखेडे यांचे समर्थन करत होता. त्यावरुन भाजपचा स्वभाव समजतो,’’ असा टोलाही त्यांनी लगावला. दरम्यान, सध्याच्या सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची पूर्णपणे निराशा केली आहे. हे सरकार असंवेदनशीलपणे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांशी वागले आहे. शेतकऱ्यांची एवढी वाईट अवस्था यापूर्वी कधीही झालेली नाही. सरकारने सभागृहात बऱ्याच घोषणा केल्या. मात्र, सरकारकडून कोणतीही कार्यवाही होताना दिसत नाही, अशी टीका पाटील यांनी केली.

अपात्रतेवर लवकर निर्णय अपेक्षीत

‘‘१६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले आहे. हा कालावधी विधान मंडळाचा पाच वर्षांचा कालावधी संपण्यापूर्वीचा असायला हवा. त्यामुळे या कालावधीची व्याख्या विधानसभा अध्यक्ष लवकरच करतील, अशी अपेक्षा आहे. न्यायालयाने दिलेल्या वेळेत विधानसभा अध्यक्षांकडून अंमलबजावणी होते की नाही, हे पाहणे गरजेचे असल्याचेही जयंत पाटील म्हणाले.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in