मुंबई : महिलांवरील अत्याचारांना जेरबंद करण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शक्ती कायदा आणला. विधानसभा, विधान परिषद आणि मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर केंद्र सरकारकडे तो मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. मात्र तीन वर्षे उलटून ही शक्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षाच आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे नेते व माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला.
देशमुख यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, याबाबत केंद्र सरकारकडे आपण सतत पाठपुरावा केला. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही वारंवार पाठपुरावा केला. मात्र महायुती व केंद्रातील सरकारने या विषयाला गांभीर्याने घेतले नाही, असेही अनिल देशमुख यांनी म्हटले आहे. देशमुख म्हणाले की, बदलापूर प्रकरणानंतर महाराष्ट्रातील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अशा घटनेनंतर आरोपीला फाशी देण्याची मागणी होत असते. महाराष्ट्रात अत्याचार संदर्भात सध्या जो कायदा आहे त्यात मुळात फाशीची तरतुदच नाही.
देशमुख म्हणाले की, राज्यातील महिलांवर होत असलेले अत्याचार कमी करण्यासाठी आंध प्रदेशने जो कायदा आणला होता त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातसुध्दा कडक कायदा करण्यासाठी गृहमंत्री असताना मी वरिष्ठ आयपीएस व आयएएस अधिकाऱ्यांसह आंध प्रदेशला जाऊन अभ्यास केला. त्यानंतर याबाबतच्या आवश्यक विधेयकासाठी मसुदा तयार केला. विधानसभा, विधान परिषद व मंत्रिमंडळ बैठकीत शक्ती कायद्याला मंजुरी देण्यात आली. मात्र केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर अद्याप काहीच ठोस निर्णय झालेला नाही, असेही देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
देशमुख यांनी सांगितले की, शक्ती कायदाचा मसुदा तयार करण्यासाठी २१ सदस्यांची समिती तयार करण्यात आली होती. यात विधान परिषद व विधानसभेतील सर्वच पक्षाचे आमदार यांच्यासह वरीष्ठ आयपीएस व आयएएस अधिकारी यांचा समोवश होता. समितीने बैठक घेऊन महिलांविषयी काम करणाऱ्या संघटनाशी चर्चा करून कायद्यात काय तरतुदी असाव्यात, यावर मंथन करण्यात आले. यानंतर कायदाचा मसुदा तयार करून तो महाराष्ट्राच्या विधान परिषद व विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. मात्र गेल्या तीन वर्षापासुन अंतिम मंजुरीसाठी हा कायदा केंद्र सरकारकडे धुळखात पडून आहे.
प्रकरण दाबण्यासाठी पोलिस निरीक्षकावर दबाव!
बदलापूर प्रकरणात कारवाई करण्यासाठी विलंब केल्याप्रकरणी बदलापूरच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकासह दोन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र हे प्रकरण दडपण्यासाठी बदलापूरच्या वरिष्ठ पोलिस निरिक्षकावर कुणाचा दबाव होता, याचीसुध्दा चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे, असे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटले आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांवर दबाव असल्याशिवाय ते एवढया गंभीर प्रकरणात कारवाईसाठी विलंब करूच शकणार नाही; यामुळे ज्या कुणाचा दबाव पोलिसांवर होता त्याची ही चौकशी झाली पाहिजे, असेही देशमुख म्हणाले.
