जालन्यात मराठा आरक्षणासाठी सुरु असलेल्या अमरण उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. या संदर्भात आता मोठी अपडेट समोर आली आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील अहवाल आठ दिवसांच्या आत देण्याच्या सुचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत. अप्पर मुख्य सचिव महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीला मुख्यमंत्री शिंदे यांनी हे आदेश दिले आहेत. या समितीला आधी एका महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे न घेतल्याने आता मुख्यमंत्र्यांनी या समितीला आठ दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जालन्याच्या अंबड तालुक्यातील आंरवली सराटी गावातील आंदोलकांवर केलेल्या लाठीमारानंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आता या वादाला कुणबी विरुद्ध मराठा अस स्वरुप येऊ लागलं आहे. मराठवाड्यातील मराठ्यांना विदर्भाच्या धरतीवर कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारने समिती नेमली आहे. उपोषण मागे घेतले जात नसल्याने लवकरात लवकर अहवाल देऊन यावर निर्णय घ्यावा यासाठी सुचना दिल्या आहेत.
आंदोलक मनोज जरांगे यांनी मराठा म्हणजेच कुणबी...कुणबी म्हणजेच ओबीसी म्हणून मराठा म्हणजेच ओबीसी अशी मांडणी केली आहे. याच मांडणीच्या आधारे त्यांनी मराठ्या आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. यावरुन सध्या राज्यभर रान पेटलं आहे. या मागणीला घेऊन राज्य सरकार थेट हैद्राबाद गाठण्याच्या तयारीत आहे. निजामाच्या काळात मराठवाड्यातील मराठ्यांच्या नोंदी मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा अशा करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सगळ्या मराठ्यांना कुणबी असं प्रमाणपत्र देण्याची मागमी मनोज जरांगे यांनी केली आहे.
