आव्हान वंचितांच्या सक्षमीकरणाचे

आव्हान वंचितांच्या सक्षमीकरणाचे

जागतिक ख्यातीचे महान विचारवंत प्लेटो यांनी सुमारे अडीच हजार वर्षांपूर्वी म्हटले होते की, "नागरिकांमध्ये टोकाची गरिबी किंवा टोकाची श्रीमंती असता कामा नये, कारण या दोन्हीमध्ये अराजक निर्माण करण्याची क्षमता असते."! भारतातील आर्थिक व सामाजिक स्थितीवर दृष्टिक्षेप टाकल्यास अशीच दोन टोके निर्माण होऊ लागली असल्याचे दिसून येते. आर्थिक विषमतेची दरी झपाट्याने वाढत चालल्याने भारतात देखील टोकाची गरिबी आणि टोकाची श्रीमंती दिसू लागली आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्याच्या साडेसात दशकानंतर देखील वंचितांच्या सक्षमीकरणाचे आव्हान तसेच उभे ठाकले आहे. ते कसे पेलणार हाच मोठा प्रश्न आहे.

देशातील बहुतांश संपत्तीचा हिस्सा मूठभर लोकांच्या ताब्यात आहे. अगदीच टक्केवारीत सांगायचे तर एक टक्का लोकांच्या हाती बहुतांश संपत्तीचा हिस्सा आहे. तर उरलेला नगण्य हिस्सा ९९ टक्के लोकांकडे आहे. त्यामुळे संपत्तीची ही असमान वाटणी देशाला अराजकतेकडे घेऊन निघाली आहे. राज्यकर्त्यांची ध्येयधोरणे, मुक्त आर्थिक व्यवस्था, जागतिकीकरण व उदारीकरण आदींचा स्वीकार केल्यानंतरच्या दोन दशकात भले देशाचा आर्थिक पाया मजबूत झाला असेलही, जगाच्या नकाशावर आर्थिक महासत्ता बनविण्यासाठी एक पाऊल पुढे पडले असेलही, परंतु या साऱ्याचा जबर फटका मात्र गरीब आणि वंचितांना बसला आहे. आणि तो बसत आहे. त्यामुळे बहुसंख्येने गरीब असलेली जनता अधिकच दारिद्र्याच्या खाईत ढकलली गेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर विकासाच्या प्रक्रियेने खऱ्या अर्थाने वेग घेतला ही, प्रगतीची नानाविध शिखरे गाठली गेली. जागोजागी विकासाच्या पाऊलखुणा दिसू लागल्या. या गुणांच्या आधारावर राष्ट्राच्या प्रगतीचे मोजमाप सांगितले जाऊ लागले. परंतु याच विकास प्रक्रियेने तळागाळातील वंचितांना फारच कमी आणि शिखरावर असलेल्या "आहिरे" वर्गाला प्रमाणा बाहेर भरभरून दिले आहे. येथेच खऱ्या अर्थाने समाजामध्ये आर्थिक विषमतेची बीजे पेरली गेली. म्हणूनच विकास झाला पण तो भेदभाव करणारा व असमान असा आहे. देशातील सामाजिक, आर्थिक रचनेत हा विकास सर्वसमावेशक करण्यासाठी "मूठभरांच्या अपेक्षा" आणि "बहुसंख्यांच्या गरजा" यांची सांगड घालण्याचे मोठेच आव्हान आपल्यापुढे आहे. म्हणूनच विकासाची अधिकाधिक फळे वंचितांच्या वाट्याला येऊ देणे हे जसे इथल्या अभिजनांवर अवलंबून आहे तसेच ते राज्यकर्त्यांच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे. ती इच्छाशक्तीच अतिशय क्षीण झाल्यामुळेच खऱ्या अर्थाने वंचितांच्या सक्षमीकरणाचे आव्हान देशापुढे उभे ठाकले आहे. ते आव्हान आपण नीटपणे पेलले नाही तर मात्र वंचितांच्या वाट्याला आलेले भोग अधिकच खोलवर जातील.

अन्न ,वस्त्र, निवारा आणि रिकाम्या हातांना काम या वंचितांच्या खाऱ्या समस्या आहेत. खायला पुरेसे अन्न मिळत नाही म्हणून उपासमार होते तर हातांना काम नाही म्हणून जगण्यासाठी आवश्यक तो पैसा मिळत नाही. त्यामुळे भयावह अशा दृष्टचक्रात हा समाज भरडला जात चालला आहे. त्यामुळे विकासाच्या गाड्या अशांच्या अंगणासमोरून नेऊन चालणार नाही तर त्यांच्या अंगणात नेऊन त्या गाडीत त्यांना सन्मानाने बसवून घ्यावयास हवे. पायाभूत सोयी सुविधांचे जाळे विस्तारत त्या थेट वंचितांच्या दारापर्यंत न्यावयास हवेत. जशा आरोग्याच्या सोयी त्यांच्यापर्यंत पोहोचवावयास हव्यात तसेच शिक्षणाची गंगा त्यांच्यापर्यंत न्यावी लागेल. ग्रामीण भागातच अधिकाधिक रोजगार निर्मिती करणारे छोटे छोटे लघु उद्योग सुरु करावयास हवेत. रोजगार हमी योजना अधिकाधिक प्रभावीपणे राबवाव्यास हव्यात. हातांना काम मिळाले तर रिकाम्या पोटाला अन्न मिळेल आणि पोट भरणी झाली तर आपोआप पावले शाळांकडे वळतील, शिक्षणातून जो वैचारिक विकास होईल तो विकास त्या कुटुंबाला प्रगतीच्या दिशेने घेऊन जाईल. वंचित घटकांचा विचार करत असताना शेतकरी, भूमिहीन, शेतमजूर आदींचाही विचार करावाच लागेल. दुसऱ्या हरितक्रांतीच्या गोष्टी सुरू असल्या तरी शेतकऱ्यांची स्थिती याला छेद देणारी आहे. दुसरी हरित क्रांती होईल तेव्हा होईल, परंतु आज शेतकऱ्यांच्या मृत्यूचे थैमान रोखण्याचे मोठे आव्हान राज्यकर्त्यांसमोर आहे. हे मृत्यू कसे रोखणार हा खरा प्रश्न आहे.

शेतकरी कर्जात बुडत चालल्याने वर्षागणिक शेकडो शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारत आहेत. खर्च आणि उत्पादन यांचा मेळ बसत नसल्याने शेतकरी पुरता डबघाईला आला आहे. शेतमजुरांना योग्य तो मोबदला मिळत नसल्याने त्यांनाही उपासमारीला सामोरे जावे लागत आहे. समाजातील अनेक घटक अजून असे आहेत की यांच्यापर्यंत अनेक गोष्टी पोहोचल्याच नाहीत. त्या पोहोचल्याशिवाय ते मुख्य प्रवाहात येणार नाहीत. अशा घटकांना मुख्य प्रवाहात आणून सक्षम करणे हेच मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी गरज आहे ती जबर राजकीय इच्छाशक्तीची !

वंचितांच्या उत्थानाच्या हाकाट्या आजच नव्हे तर गेली सात दशके सुरू आहेत. वंचितांच्या विकासाच्या योजना ही अनेक आहेत. त्यासाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पात हजारो कोटी रुपयांची तरतूदही केली जाते. नव्हे ते पैसे खर्चीही पडतात. तरीपण वंचितांचे सक्षमीकरण का होत नाही हा प्रश्नच आहे. जर दरवर्षी हजारो कोटी रुपये वंचितांच्या विकासासाठी खर्च होत असतील, तर वंचित घटक विकासाच्या पदपथावर किमान एक हजार फूट तरी पुढे सरकायला नको का ? याचे आत्मचिंतन कोण आणि कधी करणार आहे ? की गरिबांना गरीब ठेवण्यातच श्रीमंतांचे हित दडलेले आहे ? वंचितांच्या विकासाच्या विविध योजनांवर हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करून भागणारे नाही तर जे त्यांच्या वाट्याचे आहे ते नेमके त्यांच्या ओंजळीत पडते काय यासाठी प्रामाणिकपणे दक्ष राहावयास हवे. तर आणि तरच वंचितांच्या सक्षमीकरणाचे आव्हान पेलता येईल. नुसत्या या वााट्याने सक्षमीकरण कदापि होणार नाही.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in