ऐतिहासिक प्राचीन वास्तूंचे नुकसान महागात पडणार; राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

राज्यातील ऐतिहासिक प्राचीन वास्तूंचे नुकसान करणे आता महागात पडणार आहे. राज्यातील गड किल्ले, ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन व संवर्धन करण्यावर राज्य सरकारने जोर दिला आहे.
ऐतिहासिक प्राचीन वास्तूंचे नुकसान महागात पडणार; राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय
Published on

मुंबई : राज्यातील ऐतिहासिक प्राचीन वास्तूंचे नुकसान करणे आता महागात पडणार आहे. प्राचीन व ऐतिहासिक वास्तूंची तोडफोड वा नुकसान केल्यास आता थेट दोन वर्षांचा कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होणार आहे. राज्यातील गड किल्ले, ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन व संवर्धन करण्यावर राज्य सरकारने जोर दिला आहे.

शिवरायांच्या शौर्याची साक्ष, रक्तरंजीत लढायांचा इतिहास हे गड किल्ले देतात. त्यामुळे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गड किल्ल्यांबद्दल प्रत्येकाच्या मनात आदराचे स्थान आहे. मात्र, यापूर्वी काही किल्ल्यांवर व्यसनाधीन तरुण मद्यपान, ड्रग्सचे सेवेन करत असल्याचे प्रकार अनेकदा समोर आले आहे. शासनाने अशा कृत्याला कायदेशीर लगाम लावण्यासाठी आता दोन वर्षांचा तुरूंगवास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बौद्ध, जैन समाजासाठी महामंडळ

राज्यातील जैन, बारी, तेली, हिंदू-खाटीक, लोणारी या समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विविध समाजातील घटकांची सामाजिक व आर्थिक उन्नती व्हावी तसेच युवकांना देखील शिक्षणासाठी फायदा व्हावा यासाठी ही महामंडळे काम करतील. यात जैन समाजासाठी जैन समाज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात येईल. या महामंडळाच्या कामासाठी १५ पदे मंजूर करण्यात आली. याशिवाय बारी समाजासाठी संत श्री रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी) स्थापन करण्यात येत आहे. याशिवाय तेली, हिंदू-खाटीक, लोणारी या समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मच्छिमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन

दोन मच्छिमार कल्याणकारी महामंडळे ही मच्छिमारांच्या सर्वांगीण उन्नतीची सुरुवात आहे, असे प्रतिपादन मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले आहे. सागरी मच्छिमार कल्याणकारी महामंडळ” आणि भूजलाशयीन मच्छिमार कल्याणकारी महामंडळ अशा दोन नवीन महामंडळांच्या स्थापनेस शुक्रवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यासाठी ५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in