महाराष्ट्रात ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळणार का? बांठिया आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्ट स्वीकारणार का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आता १९ जुलैला मिळणार आहेत. आजच्या सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. ज्या ठिकाणी निवडणुकीची अधिसूचना जारी केली आहे त्या ठिकाणी कोणताही हस्तक्षेप केला जाणार नाही. परंतु जेथे अधिसूचना जारी केली गेली नाही तेथे नवीन अधिसूचनेची आवश्यकता नाही. आम्ही पुढील सुनावणी मंगळवारी १९ जुलै रोजी करणार आहोत, असे न्यायालयाने सांगितले.
राज्य सरकारने बंठिया आयोगाचा अहवालही सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याबाबत सांगितलेल्या तिहेरी चाचणीवर हा अहवाल आधारित असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर 92 नगर परिषदांच्या निवडणुकीला लागू होणार की नाही याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. कारण या निवडणुकीची अधिसूचना 20 जुलै रोजी जारी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टातील निवडणूक आयोगाचे वकील सॉलिसिटर जनरल यांनीही काही काळ गोंधळावर चर्चा केली. आजचा आदेश या 92 नगर परिषदांना लागू होणार नसल्याचे नंतर स्पष्ट झाले. 19 जुलै रोजी काय होते यावर 92 नगरपालिकांमधील ओबीसी आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. मुंबई, पुणे आणि नागपूरसह 20 महापालिकांसह 25 जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी आरक्षणाचे भवितव्यही यावर अवलंबून राहणार आहे.
शिंदे फडणवीस यांचे नवे सरकारही ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात निवडणुका घेऊ नये, या मताचे आहे. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निवडणूक पुढे ढकलण्याचा विचार करण्याचे संकेत दिल्लीत दिले होते. अशा परिस्थितीत आता 19 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते आणि ओबीसी आरक्षणाला परवानगी दिली तर निवडणुका कधी होणार हा प्रश्न उभा राहतो.
