मुंबई : राज्यपाल नियुक्त आमदारांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली यादी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शिंदे सरकारच्या सांगण्यावरून परत पाठवली, अशी स्पष्ट कबुलीच राज्य सरकारने दिली. तसे प्रतिज्ञापत्रच न्यायालयात सादर केले. याची गंभीर दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांला रजॉईंडर सादर करण्यास वेळ दिला. पुढील सुनावणी २० सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.
महाराष्ट्र विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्त्या मागील तीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. यासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने पाठविलेल्या यादीला तत्कालिन राज्यपाल कोश्यारी यांनी मंजुरी न दिल्याने हा मुद्दा हायकोर्टात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला होता.
दरम्यानच्या काळात या प्रकरणातील मूळ याचिकाकर्ते रतन सोली लूथ यांनी याचिका मागे घेण्यास परवानगी मागितली. त्याचवेळी या प्रकरणातील दुसरे याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी जर मूळ याचिकाकर्ते याचिका मागे घेत असतील, तर आम्ही मूळ याचिकादार होण्यास तयार आहोत, तशी परवानगी देण्याची मागणी केली. यासंदर्भात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड मोदी यांना उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यास परवानगी दिली. त्यानुसार मोदी यांच्या वतीने अॅड. सिद्धार्थ मेहता आणि अॅड. संग्राम भोसले यांच्यामार्फत राज्यपालांची ही भूमिका राज्यघटनेच्या तरतुदींना धरून नाही, असा दावा करत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने राज्याचे उपसचिव दिलीप देशपांडे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून याचिका दिशाभूल करणारी आणि निरर्थक आहे. तसेच याचिकेतील आरोप तथ्यहीन असून ही याचिका फेटाळण्यात यावी, अशी विनंती केली.
तसेच तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारकडून दोन वर्षांपूर्वी शिफारस करण्यात आलेली नावांची यादी नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सांगण्यावरून परत पाठवली असल्याची स्पष्ट कबुलीच प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तसे पत्र पाठवताच राज्यपाल कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शिफारस करण्यात आलेल्या नावांची यादी ३० ऑगस्ट २०२२ रोजी परत पाठवली. नियुक्त्या होण्यापूर्वी अर्थात राज्यपालांकडून नावांचा स्विकार केला जाण्यापूर्वी मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळ शिफारसी मागे घेऊ शकतात, असा दावा प्रतिाापत्रात केला. मात्र राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या यादीवर दोन वर्षांत निर्णय का घेतला नाही, याचा खुलासा देणे टाळले.
हायकोर्टाच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास टाळाटाळ
हायकोर्टाने गेल्या सुनावणीवेळी महाविकास आघाडी सरकारने शिफारस केलेल्या नावांच्या यादीवर राज्यपालांनी निर्धारित वेळेत निर्णय का घेतला नाही? नवीन सरकार आल्यानंतर ती यादी कशाच्या आधारे मागे घेतली? असे प्रश्न उपस्थित करत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. सोमवारी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात न्यायालयाने उपस्थित केलेले प्रश्नांची उत्तरे देण्यास टाळाटाळ करण्यात आल्याचे दिसून आले.
