राज्य सरकारचा कारभार चांगला चालवायचा असल्यास कर्मचाऱ्यांची पुरेशी संख्या असणे गरजेचे आहे. पण, राज्य प्रशासनात २.४४ लाख पदे रिक्त असल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे.
माहिती अधिकार कायद्यातंर्गत माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी प्रशासनातील रिक्त जागांचा तपशील मागवला होता. त्यात ही माहिती प्राप्त झाली.
शासकीय विभाग व जिल्हा परिषदेतील ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत मंजूर पदांची संख्या १० लाख ७० हजार ८४० इतकी आहे. यापैकी ८ लाख २६ हजार ४३५ पदे भरली आहेत, तर २ लाख ४४ हजार ४०५ पदे रिक्त आहेत.
राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सांगितले की, राज्य प्रशासनातील २९ शासकीय विभाग आणि जिल्हा परिषदेतील मंजूर पदांची संख्या १०,७०,८४० आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांची १,९२,४२५ तर जिल्हा परिषदेची ५१,९८० पदे रिक्त अशी एकूण २ लाख ४४ हजार ४०५ पदे रिक्त आहेत. गृह विभागाची मंजूर पदे २,९२,८२० आहेत. त्यात ४६,८५१ पदे रिक्त आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाची ६२,३५८ मंजूर पदे आहेत. त्यातील २३,११२ पदे रिक्त आहेत.
जलसंपदा विभागात ४५,२१७ पदे मंजूर असून २१,४८९ पदे रिक्त आहेत. महसूल व वन विभागाची ६९,५८४ पदे मंजूर असून १२,५५७ पदे रिक्त आहेत. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात १२,४०७ पदे मंजूर असून ३,९९५ पदे रिक्त तर वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागात ३६,९५६ पदे मंजूर असून १२,४२३ पदे रिक्त आहेत.
आदिवासी विभागाची २१,१५४ पदे मंजूर असून ६,२१३ पदे रिक्त आहेत. तर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाची ७,०५० पदे मंजूर असून ३,८२८ पदे रिक्त आहेत.
प्रशासनातील रिक्त पदांमुळे सेवेत दिरंगाई होते आणि सामान्य नागरिकांना त्रास भोगावा लागतो. त्यातही मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री पदाच्या अखत्यारीतील विभागात रिक्त पदांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे शासनाने ही रिक्त पदे तात्काळ भरावीत, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
