नवी दिल्ली : पाच वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने राजकीय पक्षाला देणगी देण्यासाठी केलेल्या निवडणूक रोखे या योजनेतून ५७ टक्के रोखे एकट्या भाजपला मिळाले आहेत. निवडणूक आयोगाकडे जमा केलेल्या शपथपत्रानुसार, भाजपला २०१८ ते २०२२ या काळात निवडणूक रोख्याच्या स्वरूपातून ५,२७१.९७ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत. यानंतर काँग्रेसला ९५२.२९ कोटींचे रोखे मिळाले आहेत. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा राजकीय पक्षांच्या मिळकतीचा वार्षिक अहवाल निवडणूक आयोगाने अद्याप प्रकाशित केलेला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे मंगळवारपासून निवडणूक रोखे योजनेविरोधात दाखल झालेल्या अनेक याचिकांवर सुनावणी सुरू झाली आहे. काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर, सीपीआय (एम) पक्ष आणि असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या एनजीओकडूनही याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे.
माहिती अधिकारांतर्गत स्टेट बँक ऑफ इंडियातून मिळवलेल्या माहितीनुसार, “२०१७-१८ आणि २०२१-२०२२ या काळात ९,२०८.२३ कोटींचे निवडणूक रोखे विक्री केले गेले आहेत.” राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या वार्षिक लेखापरीक्षणातून समोर आलेल्या माहितीनुसार मागच्या पाच वर्षांत भाजपला निवडणूक रोख्यांद्वारे ५,२७१.९७ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत. तृणमूल काँग्रेसला ७६७.८८ कोटी रुपयांच्या देणग्या निवडणूक रोख्यांमधून मिळाल्या.
ओदिशामधील सत्ताधारी बिजू जनता दल पक्षाने मागच्या चार वर्षांत ६२२ कोटींच्या देणग्या मिळाळ्याचे जाहीर केले आहे. तामिळनाडूमध्ये सत्तेवर असलेल्या द्रमुक पक्षाला २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षांमध्ये ४३१.५० कोटींची देणगी मिळाल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे.
दिल्ली आणि पंजाबमध्ये सत्ता असलेल्या आम आदमी पक्षाला ४८.८३ कोटींच्या देणग्या प्राप्त झाल्या आहेत, मात्र निवडणूक रोख्यातून किती रक्कम प्राप्त झाली, याची माहिती देण्यात आलेली नाही. बिहारमधील जेडीयू पक्षाला २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षांत २४.४० कोटींच्या देणग्या निवडणूक रोख्यातून मिळाल्या आहेत.
राष्ट्रवादीला ५१.५ कोटींच्या देणग्या
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला निवडणूक रोख्यातून ५१.५ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत. सीपीआय, सीपीआय (एम) आणि नॅशनल पीपल्स पार्टी (मेघालयमधील सत्ताधारी) या पक्षांना निवडणूक रोखे योजनेतून कोणतीही देणगी मिळालेली नाही, असे त्यांनी जाहीर केले आहे.
