मुंबई : राज्यातील सत्ताधारी पक्षातील आमदारांना प्रभागातील विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे; मात्र काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व ठाकरेंच्या शिवसेनेला एक रुपयाही दिलेला नाही. सत्ताधारी पक्षाने निधी वाटपात दुजाभाव केल्याने प्रभागातील विकासकामे रखडल्याचा आरोप उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या शिवसेनेने केला आहे. दरम्यान, या गंभीर प्रश्नाकडे जोगेश्वरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार रविंद्र वायकर यांनी मुख्यमंत्री व मुंबई महापालिका आयुक्त यांना पत्र पाठवून लक्ष वेधले आहे.
७ मार्च २०२२ रोजी नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आणि मुंबई महापालिकेत ८ मार्च २०२२ पासून प्रशासकीय राज्य आहे. नगरसेवक पदाच्या निवडणुका न झाल्याने नगरसेवक अस्तित्वात नाहीत.
मुंबई महापालिका आयुक्तांनी ३१ जानेवारी २०२३ रोजी पत्र पाठवून प्रभागातील विकासकामे पार पाडण्यासाठी खासदार व आमदार यांनी यापुढे त्यांची पत्रे परस्पर पालकमंत्री यांना शिफारशीसाठी पाठवावी, असे कळविले होते. त्यानुसार वायकर यांनी प्रभागातील विकासकामांचे प्रस्ताव पालकमंत्री यांनाही पाठविण्यात आले; मात्र पालकमंत्र्यांकडे प्राप्त प्रस्तावांपैकी काही आमदारांच्या प्रस्तावास प्रशासक (स्थायी समिती) यांनी १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मंजुरीही दिली आहे.
शासनाच्या धोरणानुसार मुंबईतील एकूण ३६ विधानसभा क्षेत्रासाठी प्रती विधानसभा क्षेत्रातील विविध पायाभूत, मुलभूत व नागरी सुविधा पुरविणे तसेच विकास कामे करण्यासाठी २५ कोटी तसेच मुलभूत नागरी सुविधा व्यतिरिक्त कामे करण्यासाठी १० कोटी अशी एकूण रुपये ३५ कोटी इतकी तरतुद प्रती विधानसभा क्षेत्रासाठी करण्यात आली आहे. त्यानुसार २०२२-२३ मध्ये सुधारीत अर्थसंकल्पात रुपये २०० कोटी तसेच २०२३-२४ मध्ये रुपये १०६० कोटी असे एकूण रुपये १२६० कोटी रुपयांची विधानसभेसाठी तरतुद करण्यात आली. मुंबई उपनगरातील उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या पक्षातील आमदार वगळता सत्ताधारी पक्षातील १५ पेक्षा जास्त आमदारांना हा निधी वितरीत करण्यात आल्याची माहिती वायकर यांनी पत्राच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणली आहे.
या निधीच्या व्यतिरिक्त मुंबईतील प्रभाग निहाय उपलब्ध करण्यात आलेल्या निधीपैकी तक्ता ‘ब’ मध्ये २०२२-२३ मध्ये रुपये ५६.०३ कोटी तसेच २०२३-२४ मध्ये रुपये ९०.३० कोटी इतकी निधी वितरीत करण्यात आला. त्याचप्रमाणे तक्ता ‘क’ मध्ये २०२३-२४ मध्ये प्रभाग निहाय रुपये ११९.९० कोटी इतकी तरतुद करण्यात आली आहे. तक्ता ‘अ’ नुसार २०२२-२३ मध्ये रुपये ६९.७३ तसेच २०२३ -२४ मध्ये रुपये ३४०.५८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
समान निधी वाटप करा!
प्रभागातील जनमानसाशी निगडीत निधी अभावी रखडलेली विकासकामे मार्गी लागावीत यासाठी, महापालिका आयुक्तांच्या पत्रा प्रमाणे ज्या आमदारांना निधीचे वाटप करण्यात आले आहे, त्यानुसार जोगेश्वरी विधानसभा क्षेत्रातील विविध प्रभागातील विकासकामांसाठी पालाकमंत्री यांना पाठविलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा, अशी मागणी वायकर यांनी मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या पत्राच्या माध्यमातून केली आहे.
