निवृत्तीवेतनासाठी आयुक्तांकडे जेवण करण्याचे आंदोलन;कायदा सुव्यवस्थेमुळे आंदोलनकर्त्या महिलेला पोलिसांची नोटीस

पालिकेत २४० दिवस काम केलेल्या २७०० कंत्राटी सफाई कामगारांना कायम कामगार म्हणून सेवेत घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत
निवृत्तीवेतनासाठी आयुक्तांकडे जेवण करण्याचे आंदोलन;कायदा सुव्यवस्थेमुळे आंदोलनकर्त्या महिलेला पोलिसांची नोटीस

मुंबई : कमावत्या पतीचे निधन झाल्यानंतर पत्नीसमोर जगण्याचा संघर्ष उभा राहिला. पतीच्या मृत्यूनंतर निवृत्ती वेतन व अन्य थकबाकी देण्यास महापालिका टाळाटाळ करत होती. अखेर पालिका आयुक्तांच्या घरी दोन वेळ जेवणासाठी जाण्याचे अभिनव आंदोलन मानखुर्दमध्ये राहणाऱ्या या महिलेने सुरू केले. आता कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात येणार असल्याचे कारण सांगून पोलिसांनी त्या आंदोलनाला मनाई केली आहे. तसेच आंदोलन केल्यास कायदेशीर कारवाई करणार असल्याची नोटीस पोलिसांनी या महिलेला बजावली आहे.

पालिकेच्या घनकचरा विभागामध्ये सफाई कामगार म्हणून काम करणाऱ्या तुळशीराम सायबाना धोत्रे यांचा डिसेंबर २०१८ मध्ये मृत्यू झाला. त्यांच्या पतीच्या निधनानंतरही मासिक कौटुंबिक निवृत्तीवेतन, शिल्लक रजेचे पैसे, भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी हे आर्थिक लाभ मिळाले नसल्याची तक्रार सुगंधा धोत्रे यांनी केली आहे. यासाठी आपण अनेकदा पालिकेशी पत्रव्यवहार केल्यानंतरही त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही, असा त्यांचा दावा आहे. आपल्या मागणीच्या पूर्ततेसाठी धोत्रे यांनी १३ नोव्हेंबर रोजी पालिका आयुक्तांना पत्र दिले आहे. मागणी पूर्ण होईपर्यंत आयुक्तांच्या घरी दोन वेळेच्या जेवणासाठी जाणार असल्याचा इशारा त्यांनी या पत्रात दिला आहे.

सुगंधा धोत्रे यांच्या अनोख्या आंदोलनामुळे मानखुर्द पोलिस ठाण्याने त्यांना कलम १४९ अन्वये नोटीस बजावली आहे. “आपल्या मागणीसाठी रितसर मार्गाचा अवलंब करावा. तसेच या आंदोलनाने जनमानसात चुकीचा संदेश जाऊन कायदा व सुव्यवस्थेचे उल्लंघन होण्याची दाट शक्यता आहे. नोटीशीनंतरही आपण आंदोलन केल्यास तुम्हाला वैयक्तिकपणे जबाबदार धरले जाईल. तसेच आपल्याविरूद्ध कायद्यानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल व ही नोटीस आपल्याविरूद्ध न्यायालयात पुरावा म्हणून वापरण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी,” असे या नोटिशीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अहवाल न दिल्याने देणी थकली

पालिकेत २४० दिवस काम केलेल्या २७०० कंत्राटी सफाई कामगारांना कायम कामगार म्हणून सेवेत घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत. आतापर्यंत १६०० कामगारांना सेवेत घेण्यात आले असून तुळशीराम धोत्रे हे त्यापैकी एक कामगार आहेत. ते २००६ पासून पालिकेच्या सेवेत होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार निकाल लागल्यानंतर कामगारांची पडताळणी करून त्याचा अहवाल न्यायालयात देणे अपेक्षित होते. तो सहा वर्षानंतरही देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कामगारांची देणी थकली असल्याचा दावा कचरा वाहतूक श्रमिक संघाचे सरचिटणीस मिलिंद रानडे यांनी केला आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in