मुंबई : शिखर बँक घोटाळ्याचा तपास दोषपूर्ण असल्याची याचिका सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणींत वाढ होण्याची शक्यता आहे. २०२० मध्ये या प्रकरणाचा दाखल केलेला तपासबंद अहवाल रद्द करण्याची मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे. याप्रकरणी १० नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.
शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले होते. पण, त्यांना या प्रकरणात क्लीनचिट मिळाली आहे. आता याचिका दाखल झाल्याने या प्रकरणाची नव्याने चौकशी होणार का, हा प्रश्न आहे. १९६१ मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांची कर्जे वाटली. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँक डबघाईला आली. या संचालक मंडळामध्ये अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा, तर शिवसेनेच्या आनंदराव अडसुळांचाही समावेश आहे. या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी तसेच संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेमार्फत केली गेली होती. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१९ मध्ये याप्रकरणी संबंधितांवर थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश तपास यंत्रणेला दिले होते.
याविरोधात वसंतराव शिंदे, अमरिश पंडी, निलेश सरनाईक, सिद्धरामप्पा अलुरे, आनंदराव अडसूळ आणि रामप्रसाद बोर्डीकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, याप्रकरणी हायकोर्टाने बँकेच्या संचालकांवर गुन्हा नोंदवून कारवाई करण्यासाठी दिलेले आदेश योग्यच असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने तत्कालीन संचालकांवर २५ हजार कोटींच्या कर्जवाटप घोटाळाप्रकरणी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता.
