नॅशनल कंपनी लॉ अॅपिलेट ट्रिब्युनल (एनसीएलएटी)ने फ्यूचर-अॅमेझॉन प्रकरणात यूएस-आधारित बहुराष्ट्रीय कंपनी अॅमेझॉनला २०२ कोटी रुपयांचा दंड कायम ठेवत, तो ४५ दिवसांत भरण्याचा आदेश दिला आहे. भारतीय स्पर्धा आयोगाने (सीसीआय) ॲमेझॉनला हा दंड ठोठावला होता. या निर्णयाला ॲमेझॉनने एनसीएलएटीमध्ये आव्हान दिले होते.
न्यायाधिकरणाच्या खंडपीठाने सोमवारी आपल्या निकालात सीसीआयच्या ॲमेझॉन आणि फ्यूचर कुपन्समधील करार स्थगित करण्याच्या आदेशाला सहमती दर्शवली आणि हा आदेश कायम ठेवला. अॅमेझॉनने कराराचा संपूर्ण तपशील आयोगाला जाहीर केलेला नाही, असे न्यायाधिकरणाने नमूद केले.
न्यायाधिकरणाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने न्यायमूर्ती एम. वेणुगोपाल आणि अशोक कुमार मिश्रा यांनी अॅमेझॉनला दंडाची रक्कम ४५ दिवसांच्या आत फ्युचर ग्रुपला भरण्याचे आदेश दिले. फेअर ट्रेड रेग्युलेटरसाठी नियुक्त केलेल्या सीसीआयने ॲमेझॉनचा फ्यूचर कुपन्स लि.बरोबर दोन वर्षांपूर्वी डिसेंबरमध्ये झालेल्या कराराला निलंबित केले होते. सीसीआयने आपल्या आदेशात म्हटले होते की, अमेरिकन ई-कॉमर्स कंपनी अॅमेझॉनने कराराची मंजुरी घेताना काही माहिती लपवली होती.
एनसीएलएटीने सीसीआयचा आदेश कायम ठेवला की अॅमेझॉनने फ्यूचर रिटेल लि.मधील धोरणात्मक हितसंबंधांबद्दल संपूर्ण आणि पारदर्शक माहिती प्रदान केली नाही. बंद झालेली रिटेल स्टोअर चेन बिग बाजार फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) या फ्यूचर ग्रुप कंपनीद्वारे चालवली जात होती.
