मुंबई : चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या प्रलंबित असलेल्या चिटफंड अपिलांची संख्या पाहता, न्यायदानास होणारा विलंब टाळण्यासाठी आणि अपीलकर्त्यांची सोय व्हावी म्हणून राज्य सरकारला असलेले अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यास प्रदान करण्यात येणार आहेत.
चिटफंड कायदा, १९८२ मधील कलम ७० नुसार चिट‌्स सहनिबंधक, राज्यकर विभाग यांनी दिलेल्या लवाद निर्णयाविरुद्ध दोन महिन्यांच्या मुदतीत वित्त मंत्र्यांकडे अपील करण्याची तरतूद आहे. या विधेयकामध्ये कलम ७० आणि कलम ७१ यामध्ये सुधारणा प्रस्तावित करण्यात येईल. या सुधारणेमुळे प्रलंबित चिटफंड अपिलांचा निपटारा अधिक गतिमान पद्धतीने होऊन अपीलकर्त्यांना दिलासा मिळण्यास मदत होईल.
चेंबूरला अनुसूचित जाती, नवबौद्ध, मुला-मुलींसाठी आयटीआय
मुंबईत चेंबूर येथे अनुसूचित जाती, नवबौद्धांच्या मुला-मुलींसाठी आयटीआय प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे आयटीआय सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग यांच्या सहकार्याने सुरू करण्यात येणार आहे. उद्योगांना आवश्यक ते कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी हे आयटीआय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये १० ट्रेड्सच्या (व्यवसाय अभ्यासक्रम) प्रत्येकी दोन तुकड्या याप्रमाणे २० तुकड्या सुरू करण्यात येतील. यासाठी शिक्षक आणि शिक्षकेतर अशी ३६ पदे आणि बाह्य यंत्रणेद्वारे ८ पदे अशा ४४ पदांना आणि त्यासाठी येणाऱ्या ५ कोटी ३८ लाख ८८ हजार इतक्या खर्चास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
‘पीएम मित्रा पार्क’साठी मुद्रांक नोंदणी शुल्कात संपूर्ण सूट
अमरावती जिल्ह्यातील नांदगावपेठ येथील ‘पीएम मित्रा पार्क’ उभारणीसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्कात १०० टक्के सूट देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ब्राऊन फिल्‍ड पीएम मित्रा पार्कसाठी केंद्राकडून २०० कोटी रुपये सहाय्य मिळणार असून या ठिकाणी ४१० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. यासाठी १० कोटी भागभांडवल असलेली विशेष हेतू वाहन कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करण्यात येत असून ही जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी १०० टक्के मुद्रांक शुल्कात सूट देण्यात येईल.
