मुंबई : महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत असलेले विठ्ठल रखूमाई मंदिर सरकारी पाशातून मुक्त करा, अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेची मुंबई हायकोर्टाने दखल घेतली. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती डॉ. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने याचिकेची सुनवणी २१ ऑगस्टला निश्चित केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने शासन आणि बडवे यांच्या मंदिराच्या व्यवस्थापनाबाबत गेली ४५ वर्षे सुरू असलेल्या वादावर पडदा टाकला. जोनवारी २०१४ मध्ये सर्वाच्च न्यायालयाने विठ्ठल मंदिराचा संपूर्ण ताबा शासनाकडे सोपविला. राज्य सरकारने तातडीने जानेवारी २०१४ मध्ये ताबाही घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गेली नऊ वर्षे विठ्ठल मंदिराचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या शासन नियुक्त समितीच्या कारभारावरच या याचिकेत आक्षेप घेतला आहे. या समितीकडून विठ्ठल रुक्मिणीचे नित्योपचार नीट केले जात नाहीत. प्रथा, परंपरांचे पालन व्यवस्थितपणे होत नाही आणि शासन कायमस्वरूपी कोणत्या धार्मिक स्थळाचे नियंत्रण करू शकत नाही, असा दावा करत जेष्ट वकील अ‍ॅड. डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी कायद्यालाच आव्हान देणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल केली आहे.
त्या याचिकेची प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती डॉ. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने याचिकेची दखल घेत सुनावणी २१ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली.
निधर्मी सरकार धार्मिक मंदिर चालवू शकते का?
निधर्मी सरकार धार्मिक मंदिर चालवू शकते का? असा प्रश्नही याचिकेत उपस्थित करताना भारतीय राज्य घटनेनुसार मंदिराचा कायमस्वरूपी कारभार कोणतेही शासन करू शकत नाही, असा दावा करताना तामिळनाडू येथील सभा नायगर केसचा संदर्भ देण्यात आला आहे. तसेच विठ्ठल मंदिर हेसुध्दा राजकारण्यांनी राजकीय भरणा करण्याचे केंद्र बनले आहे. तसेच विठ्ठल मंदिराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा वैयक्तिक बडवे यांच्यासंदर्भात दिला होता. एक समाज विरुद्ध बडवे असा विचार करताना सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापक समाजाचा विचार केला होता. न्यायालयाने शासनाच्या स्वाधीन मंदिर केल्यानंतर जुन्या आणि पारंपरिक रितीरिवाजांना तिलांजली वाहिली असून सध्या मंदिरात जे सुरू आहे ते परंपरेला धरून नसल्याने शासनाकडून मंदिर काढून ते हिंदू समाजाच्या आणि भक्तांच्या ताब्यात द्यावे, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे
