राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्रिपद भूषविलेले आणि भूषवत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे दोन ज्येष्ठ नेते अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक हे दोघे सध्या कारागृहात आहेत. अनिल देशमुख यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला तर नवाब मलिक यांनी राजीनामा न देता कारावासात राहणे पसंत केले! केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या ईडीने राज्यातील विविध नेते किंवा त्यांच्या गणगोतांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावला असल्याने राज्यात अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. केंद्र सरकारच्या प्राप्तिकर खाते, सक्तवसुली संचालनालय, सीबीआय यांच्याकडून महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर जाणूनबुजून आणि आकसाने कारवाई केली जात आहे, असे आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून करण्यात आले. राज्यात भक्कमपणे उभे असलेले महाविकास आघाडी सरकार खिळखिळे करण्याच्या हेतूने केंद्र असे डावपेच खेळत असल्याचे आरोप केंद्र सरकारवर करण्यात आले. केंद्र सरकार आणि महाविकास आघाडी सरकार यांच्यात असे शीतयुद्ध सुरु असतानाच ईडीने महाविकास आघाडीच्या आणखी एका मंत्र्याकडे आपला मोर्चा वळविला. महाविकास आघाडीतील हे मंत्री म्हणजे परिवहनमंत्री अनिल परब. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विश्वासातील नेते म्हणून अनिल परब यांना ओळखले जाते. गुरुवारी ईडीने अनिल परब यांच्याशी संबंधित सात ठिकाणी एकाचवेळी छापे टाकले आणि तब्बल तेरा तास त्यांची चौकशी केली. अनिल परब हे केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर असल्याची चर्चा होतीच. गुरुवारी प्रत्यक्षात त्यांच्यावर कारवाई झाली. रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली येथे उभारण्यात आलेल्या रिसॉर्टप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या रिसॉर्टच्या उभारणीत गैरव्यवहार झाल्याचा ईडीला संशय आहे. त्यामुळे यासंदर्भात ईडीने नव्याने एफआयआर दाखल केला आहे. २०१७ मध्ये अनिल परब यांनी दापोलीत एक कोटी रुपयांना जमीन खरेदी केली होती. त्या जमिनीवर उभारलेल्या रिसॉर्टच्या बांधकामात गैरव्यवहार झाल्याचा आणि या प्रकरणात रोखीने व्यवहार झाल्याचा ईडीला संशय आहे. पण त्या रिसॉर्टशी आपला काही संबंध नसल्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी म्हटले आहे. सदानंद कदम यांच्या मालकीच्या त्या रिसॉर्टमधील सांडपाणी समुद्रात जात असल्याचा तक्रारीवरून माझ्या घरावर आणि माझ्याशी संबंधित व्यक्तींवर कारवाई करण्यात आली, असे अनिल परब यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, अनिल परब यांच्यावर जी कारवाई करण्यात आली ती लक्षात घेऊन अनिल परब यांनी तुरुंगात जाण्याची तयारी ठेवावी, असे भाजप नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी म्हटले आहे. असे असले तरी ईडीने परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यावर जी कारवाई केली आहे त्याचा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. केंद्र सरकार केंद्रीय यंत्रणांना हाताशी धरून सूडबुद्धीने अशी कारवाई करीत आहे, अशी टीका केंद्रावर करण्यात आली आहे. अनिल परब यांच्यावर झालेली कारवाई म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्याचाच प्रकार असल्याची टीका शिवसेना नेते आणि नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. आगामी निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून ही कारवाई करण्यात आली असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे. अनिल परब आणि आमच्या पक्षाच्या अन्य नेत्यांवर राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केला आहे. राज्यातील राजकारणाने इतकी खालची पातळी कधी गाठली नव्हती, असेही त्यांनी म्हटले आहे. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय यंत्रणांना सर्व अधिकार आहेत पण त्यांनी त्या अधिकारांचा गैरवापर करता कामा नये, असे म्हटले आहे. केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकार करीत आहे. पण आमचे नाते घट्ट असून आम्ही पाच वर्षे पूर्ण करणार, असे काँग्रेसच्या नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणांनी परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्याशी संबंधित मालमत्तांवर जसे छापे टाकले तसेच महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळाशी निकटचा संबंध असलेल्या पुण्यातील उद्योजक अविनाश भोसले यांना कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने अटक केली. शिवसेना नेते यशवंत जाधव, आनंद अडसूळ, भावना गवळी हेही केंद्रीय यंत्रणांच्या रडारवर आहेत. भावना गवळी तर अनेकदा समन्स बजावूनही चौकशीस सामोऱ्या गेलेल्या नाहीत. महाविकास आघाडी सरकार आणि त्या सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या पक्षांच्या नेत्यांविरुद्ध केंद्र सरकार सूडबुद्धीने कारवाई करीत आहे असे वाटत असलेल्या नेत्यांनी ताठ मानेने अशा चौकशांना सामोरे जायला हवे! ईडीला येडी करून सोडेन, असे फक्त राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीच म्हणता कामा नये! सर्वच नेत्यांमध्ये अशी धमक असायला हवी!
