थकीत मालमत्तांचा लिलाव होणार; कर निर्धारण व संकलन विभागाची माहिती

मार्च २०२० मध्ये मुंबईत कोरोनाचा शिरकाव झाला आणि दोन ते अडीच वर्षे मुंबईकर कोरोनाच्या चौकटीत होते
थकीत मालमत्तांचा लिलाव होणार; कर निर्धारण व संकलन विभागाची माहिती

थकीत मालमत्ता करवसुलीवर मुंबई महापालिकेच्या कर निर्धारण व संकलन विभागाने लक्ष केंद्रित केले आहे. तब्बल २,८७५ थकीत मालमत्ता जप्त केल्या असून, ३,०४०.७६ कोटी रुपयांच्या घरात थकीत रक्कम आहे. ही थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी जप्त मालमत्तांचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, १२ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा जप्त मालमत्तांचा लिलाव होणार असल्याची माहिती पालिकेच्या कर निर्धारक व संकलन सहआयुक्त सुनील धामणे यांनी दिली.

मार्च २०२० मध्ये मुंबईत कोरोनाचा शिरकाव झाला आणि दोन ते अडीच वर्षे मुंबईकर कोरोनाच्या चौकटीत होते. कोरोनामुळे आर्थिक कोंडीचा सामना सगळ्यांना करावा लागला होता. आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असणाऱ्या मुंबई महापालिकेलाही आर्थिक मंदीचा फटका बसला आहे. आर्थिक कोंडी फोडण्यासाठी उत्पन्नाचे अन्य स्रोत उपलब्ध नसल्याने मालमत्ता कर थकबाकीदारांकडे मुंबई महापालिकेच्या कर निर्धारण व संकलन विभागाने मोर्चा वळवला आहे. मालमत्ता कर हा उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत ठरतो. त्यामुळे नागरिकांनी मालमत्ता कर वेळेत जमा करावा, यासाठी पालिका वेळोवेळी आवाहन करीत असते; मात्र अनेक मालमत्ताधारकांकडून मालमत्ता कर थकवला जातो. यामध्ये विशेषत: थकबाकी कोट्यवधीची झाल्यानंतरही अनेक बडे थकबाकीदार पालिकेच्या नोटीसला कोणताही प्रतिसादही देत नाहीत. याची गंभीर दखल घेत पालिकेने आता जप्त केलेल्या मालमत्तांचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

असा होणार लिलाव

थकबाकीदारांना वारंवार नोटीस पाठवूनही प्रतिसाद मिळाला नाही, तर एक महिन्याची अंतिम मुदत दिल्यानंतर मालमत्ता जप्त केली जाते. या महिनाभरात किमान २५ टक्के रक्कम भरल्यास आणि उर्वरित रकमेचे ‘पोस्ट डेटेड’ चेक दिल्यास कारवाई टळू शकते.

तरीदेखील सद्य:स्थितीत अनेक बडे थकबाकीदार पालिकेच्या नोटीसला प्रतिसाद देत नसल्याने पालिकेने लिलाव करण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत.

निविदेतून निवड झालेल्या संस्थेकडून जप्त मालमत्तेचे मूल्य निश्चित करून लिलावाची प्रक्रिया पार पाडली जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेवर पालिका प्रशासनाची देखरेख राहणार आहे.

यावर्षी टार्गेट पाच हजार कोटींवर

मालमत्ता कर उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत असल्यामुळे पालिकेकडून दरवर्षी मालमत्ता करवसुलीचे टार्गेट निश्चित करून आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर एप्रिलनंतर वसुली सुरू केली जाते. गेल्या वर्षी चार हजार ८०० कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट ठेवण्यात आले होते; मात्र पालिकेने पाच हजार ७४० रुपयांची वसुली करून टार्गेटपेक्षा जास्त मालमत्ता कर वसूल करण्याची कामागिरी केली.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in