मुंबई : लैंगिक शोषणाच्या कृत्याबाबत छापा टाकून ताब्यात घेतलेल्या अत्याचार पीडित मुलींबाबत उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणातील पीडितांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध ताब्यात ठेवणे अन्यायकारक आहे. मुळात अनैतिक मानवी वाहतूक (प्रतिबंध) कायदा, १९५६ हा लैंगिक शोषणाच्या पीडितांना शिक्षा देण्यासाठी नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने पीडित महिलेला सोडण्याचे आदेश दिले तसेच कनिष्ठ न्यायालयाचा पीडित महिलेला स्थानबद्ध करून ठेवण्याचा आदेश न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या एकलपीठाने रद्द केला.
लैंगिक शोषण पीडित महिलेने येवला येथील कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत रिट याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या एकलपीठाने सुनावणी घेतली. येवला पोलिसांनी येवला येथील एका लॉजिंगवर छापा टाकला. यात याचिकाकर्त्या महिलेसह इतर चार पीडितांची सुटका करण्यात आली तसेच दोन व्यक्तींना अटक करून त्यांच्याविरुद्ध पिटा कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. याचिकाकर्त्या महिलेला संरक्षणगृहाच्या ताब्यात पाठवण्यात आले होते. महिलेकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही, कुटुंब नाही. त्यामुळे ती पुन्हा ‘अनैतिक’ कृत्यांमध्ये सामील होऊ शकते, या शक्यतेने तिला संरक्षणगृहाच्या ताब्यात सोपवले होते. हा निर्णय पीडितेच्या इच्छेविरुद्ध असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.
पिटाचा उद्देश पीडितांना शिक्षा करण्याचा नाही
पीडित महिलेचा समाजाला धोका असल्याचा कोणताही पुरावा नसेल, अशावेळी पीडितेला तिच्या इच्छेविरुद्ध ताब्यात ठेवणे अन्यायकारक आहे, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांनी दिला आणि याचिकाकर्त्या पीडित महिलेला दिलासा दिला. पिटा कायद्याचा उद्देश व्यावसायिक शोषणाला प्रतिबंध करणे आहे, पीडितांना शिक्षा करणे नाही, असे न्यायालयाने निर्णय देताना नमूद केले.
