मुंबई : आंतरधर्मीय विवाह कुटुंब समन्वय समिती स्थापन करण्याच्या राज्य सरकारच्या वादग्रस्त निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सरकारला नोटीस बजावली आणि याचिकेवर दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले.
राज्य सरकारने आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला तसा अध्यादेशही जारी केला. भाजपचे आमदार मंगलप्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली. त्याविरोधात समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सरकारने सर्व महिलांच्या हक्कांविरुद्ध निर्णय घेऊन विवाह कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे, असा दावा करून हा जीआर रद्द करावा, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.
त्या याचिकेवर बुधवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सरकारने आंतरधर्मीय विवाह कुटुंब समन्वय समिती नेमण्याबाबत घेतलेला निर्णय सर्व महिलांच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला.
विशिष्ट धर्माला टार्गेट
राज्य सरकारने भाजपचे आमदार मंगलप्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली आंतरधर्मीय विवाह कुटुंब समन्वय समिती स्थापन केली आहे. आंतरधर्मीय विवाह रोखणे हा सरकारचा समिती स्थापण्यामागील हेतू आहे. केवळ एका विशिष्ट धर्माला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप रईस शेख यांनी याचिकेत केला आहे.
