ओबीसी आरक्षणासंदर्भात पुन्हा घोळ;पाच आठवडे स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिले
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात पुन्हा घोळ;पाच आठवडे स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

राज्यातील ९२ नगरपरिषदा, चार नगरपंचायती आणि २७१ ग्रामपंचायत निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सोमवारी सुप्रीम कोर्टात होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. पाच आठवड्यांनंतर याप्रकरणी सुनावणी होणार असून, तोपर्यंत स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठीत करण्याचे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिले, तेव्हा या ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे या निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षण स्थगितच ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यावर राज्य सरकारने पुन्हा फेरविचार याचिका दाखल करत या ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतदेखील ओबीसी आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली आहे. यावर सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार होती; मात्र सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण येताच न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठीत करण्याचा निर्णय घेतला व सुनावणी पाच आठवडे पुढे ढकलली. तोपर्यंत राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व त्यातील आरक्षणासंदर्भात स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्राला ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणास परवानगी दिली, तेव्हा १४६ ग्रामपंचायतींमधील उमेदवारी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्याबाबत स्पष्टता यावी म्हणून राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणच स्थगित ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. आमच्या आदेशाचा सोयीने अर्थ लावू नका, तसेच निवडणुका पुढे ढकलल्यास हा न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल, असेही न्यायालयाने सरकारी वकिलांना फटकारले होते. 

राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी विनंती सरकारने निवडणूक आयोग आणि कोर्टातही केली होती. यावरून न्यायालयाने सरकारला फटकारले होते. बांठिया आयोगाच्या शिफारसींनुसार न्यायालयाने ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण २० जुलै रोजी देण्याचे आदेश दिले होते; मात्र ओबीसींना आरक्षण देताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, ओबीसींची संख्या ५० टक्क्यांहून अधिक होऊ नये, अशी अटही यात नमूद होती.

ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याने राजकीय पक्षांनी तयारीही सुरू केली होती; मात्र पुन्हा ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचा पेच निर्माण झाल्याने या निवडणुका रखडल्या आहेत.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in