कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो-३ प्रकल्पाचा खर्च वाढला;१० हजार कोटींच्या खर्चास मान्यता

वाढीव खर्चास मान्यता देण्याचा महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे.
कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो-३ प्रकल्पाचा खर्च वाढला;१० हजार कोटींच्या खर्चास मान्यता

कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पाचा खर्च १०२६९.८२ कोटी रुपयाने वाढला असून, तो ३३४०५.८२ कोटी रुपयांवर गेला आहे. या वाढीव खर्चास मान्यता देण्याचा महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मान्यता दिली जाणार असल्याचे कळते.

‘नवशक्ति-फ्री प्रेस जर्नल’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत नगरविकास खात्यातील अधिकाऱ्याने सांगितले की,

“कुलाबा-सीप्झ हा मेट्रो प्रकल्प भुयारी मार्गाने तयार करण्यात येत आहे. या प्रकल्पात पहिल्यापासून वेगवेगळ्या अडचणी उभ्या राहिल्या होत्या. बेसॉल्ट खडक, मुंबईतील जागेची कमतरता लक्षात घेऊन भुयारी मार्ग, कठीण दगड तोडणे, बांधकामासाठी तात्पुरते स्टीलचे ट्राफिक डेक, भुयारी स्टेशन्स आदींमुळे हा मार्गाचा खर्च वाढत गेला. तसेच मुंबई मेट्रो-३च्या स्टेशन्सची लांबी मोठी आहे. त्यावर आठ डब्यांची मेट्रो धावणार आहे. तर दिल्ली मेट्रो केवळ सहा डब्यांची आहे. कामगार व त्यांच्या राहण्याचा खर्च दिल्ली मेट्रोपेक्षा अधिक आहे. तसेच आर कॉलनीतील आरे कारशेडच्या कामावर स्थगिती दिली होती. त्यामुळे काम रखडले होते.”

या प्रकल्पाचा खर्च वाढल्याने जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीकडून (जायका) कर्ज घेणे गरजेचे आहे. जायकाकडून ६६८९ कोटी कर्ज वाढीव कर्ज आवश्यक आहे, तर राज्य सरकारवर २५५४.३० कोटींचा भार पडणार आहे. या प्रकल्पातील सरकारचे भागभांडवल २४०२.०७ वरून ३६९९.८१ कोटींवर गेले आहे. हा वाढीव भार एमएमआरडीए उचलणार आहे. भूसंपादन, पुनर्वसन व कर आदींसाठी ही रक्कम खर्च केली जाणार आहे. एमएमआरसीच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे यांच्यावर केंद्र सरकार व ‘जायका’बरोबर अतिरिक्त कर्ज घेण्यासाठी समन्वयाची जबाबदारी सोपवली आहे. केंद्राकडून नवीन प्रकल्प अहवालाला तातडीने मंजुरी देण्यासाठी आवश्यक समन्वय साधण्याचे काम राज्याच्या नगरविकास खात्यावर सोपवले आहे. ‘मेट्रो-३’ प्रकल्पाच्या कामकाजाबाबत अधिकाऱ्याने सांगितले की, “५५ किलोमीटर दुहेरी बोगद्याचे व ५४ किलोमीटरचे काम ९७.६ टक्के पूर्ण झाले आहे. यासाठी १७ टनेल बोअरिंग मशीन्स लावण्यात आल्या आहेत. २६ भुयारी स्टेशन्सचे ८२.६ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. एमएमआरसीने ७३.१४ हेक्टर सरकारी व २.५६ हेक्टर खासगी जमिनीचे भूसंपादन पूर्ण केले. रोलिंग स्टॉक, ट्रेन कंट्रोलिंग, प्लॅटफॉर्म स्क्रीन डोअर्स, वीज पुरवठा, एस्कलेटर, भाडेवसुली यंत्रणा आदींची कामे प्रगतिपथावर आहेत,” असे अधिकाऱ्याने सांगितले.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in