सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे; मात्र यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार आणि महाविकास आघाडी यांच्यात श्रेयवादाची लढाई रंगल्याचेही दिसून आले आहे. “नवीन सरकारचा पायगुण चांगला असून, आम्ही एकदा शब्द दिला की तो पूर्ण करतोच,” अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. तर “आघाडी सरकारने या विषयावर केवळ केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत १५ महिने फक्त टाईमपास केला; अन्यथा २०२० सालीच हा निर्णय झाला असता,” अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. “हा निर्णय म्हणजे ओबीसी बांधवांच्या हक्काचा आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रयत्नांचा विजय आहे,” असे विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले आहेत. “यासाठीचे ९९ टक्के काम आघाडी सरकारने केले होते. हा आघाडी सरकारचा विजय असून आता देशभरात ओबीसींना २७ टक्के संवैधानिक आरक्षण मिळावे,” अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीदेखील या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय गेली अनेक वर्षे प्रलंबित होता. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरही त्यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते; मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघाला आहे. यावरून आता शिंदे-फडणवीस सरकार आणि महाविकास आघाडी यांच्यात श्रेयवादाची स्पर्धा निर्माण झाली आहे.
