जुन्या पेन्शनचा मुद्दा आज पुन्हा एकदा विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित झाला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "सध्या जुनी पेन्शन योजना लागू करायला, काहीच फरक पडत नाही. पण, याचे परिणाम हे वर्ष २०३०नंतर दिसण्यास सुरुवात होईल. मी पुढचा विचार करत असून निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घेणाऱ्यामधले आम्ही नाही." यावेळी त्यांनी यासंदर्भात सविस्तर माहिती दिली.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, "जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये निवृत्तीवेळचा जो पगार होता, त्याच्या ५० टक्के पगार निवृत्तीनंतर मिळत होता. नव्या पेन्शन योजनेमध्ये पहिल्यांदा सरकारने १० टक्के आणि कर्मचाऱ्याने १० टक्के योगदान देण्याचा निर्णय झाला. म्हणजे जेव्हा कर्मचारी निवृत्त होतील, त्यावेळी ६० टक्के पैसे निवृत्तीनंतर द्यायचे आणि उरलेले ४० टक्के पैसे हे पेन्शन स्वरुप द्यायचे असे ठरवण्यात आले. आता जुन्या पेन्शन योजनेचा भार सहन करायचा असेल तर त्यासाठी नियोजन करणे गरजेचे आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पुढे ते म्हणाले की, "ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली ते २०३० पर्यंत पैसे देतील, मात्र पुढे त्यांना शक्य होईल असे वाटत नाही. केंद्र पगारासाठी पैसा देत नाही, केंद्र सरकार केवळ त्यांच्या योजनांसाठी पैसा देत असतात. ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली, त्यांच्या राज्याचा महसूल इतका वाढणार नाही. आम्ही याबद्दल नकारात्मक नाही, मी जुन्या पेन्शनच्या मुद्द्यावर सगळ्या संघटनांशी बोलायला तयार आहे. केवळ त्यांनी भावनिक होऊ नये. त्यांनी तांत्रिक बाजू समजून घ्यावी. त्यांनी सरकारची बाजू समजून घेतली की हा विषय संपेल." असे स्पष्ट केले.
