मुंबई : राज्यसह मुंबई शहरात उभी राहणारी बेकायदा होर्डिंग्ज आणि बॅनरबाजी रोखण्यास हतबल असल्याची स्पष्ट कबुलीच राज्य सरकारने बुधवारी मुंबई हायकोर्टात दिली. सहा वर्षांपूर्वी ही बेकायदा होर्डिंग्ज रोखण्यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला गेला, विविध उपाययोजना आखल्या, विशेष मोहीम राबवण्यात आली, गुन्हे दाखल करण्यात आले, मात्र नेतेमंडळी आणि सर्वसामान्य माणसांची मानसिकता बदलली जात नाही. ती बदलण्याची गरज असल्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली. याची गंभीर दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने गेल्या सहा महिन्यात बेकायदा होर्डिंग्जविरोधात काय कारवाई केली, असा सवाल उपस्थित करत सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
जानेवारी २०१७ मध्ये झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना बेकायदा होर्डिंग, बॅनरविरोधात कारवाई करावी, नागरिकांना तक्रार करता यावी, यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी याबाबत सविस्तर आदेश दिले होते. असे असतानाही गेल्या सहा वर्षात या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने हायकोर्टाने स्वत:हून अवमान याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेद्र कुमार उपाध्याय आणि आरिफ डॉक्टर यांच्याखंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी अ‍ॅड. उदय वारूंजेकर यांनी बेकायदा होर्डिंग्ज रोखण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप केला. गणेशोत्सव, नवरात्र तसेच अन्य सणाच्यावेळी शहरात बेकायदा होर्डिंग्ज उभारली जातात. शहरे विद्रूप केली जातात, मात्र कारवाई होत नसल्याचा आरोप केला. केवळ एफआयआर नोंदविला जातो. मात्र त्यापुढे काहीच होत नाही. सार्वजनिक जागेचे विद्रूपीकरण प्रतिबंधक कायद्यानुसार तीन महिन्यांच्या शिक्षेची तरतूद असताना आतापर्यंत कोणालाही शिक्षा झालेली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
लोकांची मानसिकता बदलण्याची गरज
राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. बी. व्ही सामंत यांनी न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करत असल्याचे स्पष्ट केले. शहरात उभी राहणारी बेकायदा होर्डिंग्ज आणि बॅनरबाजी रोखण्यासाठी विशेष मोहिम राबवली, गुन्हे दाखल केले, क्यूआर कोडचा वापर केला गेला, मात्र पोलीस आणि पालिका अधिकारी यांना क्यूआर कोडच्या माध्यमातून बेकायदा आणि कायदेशीर होर्डिंग्ज उलगडा होत नसल्याने कारवाई केली जात नाही. लोकांची मानसिकता बदलत नाही. त्यांच्यामध्ये जनजागृतीची करण्याची गरज असल्याची भूमिका त्यांनी हायकोर्टात मांडली.
