मुंबई : गेल्या आठवड्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या गटाच्या आमदारांना विधिमंडळाकडून नोटीस पाठवली होती. या नोटीसला या आठ आमदारांनी उत्तर दिले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार गटाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे पक्षविरोधी कृत्य केल्यामुळे शरद पवार गटाच्या आमदारांना अपात्र का करू नये? अशी एक तक्रार दाखल केली आहे. याच प्रकरणी विधिमंडळाकडून शरद पवार गटाच्या आठ आमदारांना नोटीस पाठवली होती. विधिमंडळाकडून याप्रकरणी शरद पवार गटाचे आमदार जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड यांना यापूर्वीच नोटीस बजावली होती. त्यानंतर गेल्या आठवड्यात आमदार अनिल देशमुख, राजेश टोपे, सुनील भुसारा, प्राजक्त तनपुरे, रोहित पवार, सुमन पाटील, बाळासाहेब पाटील, संदीप क्षीरसागर या आठ जणांना नोटीस पाठवली.
विधिमंडळाने शरद पवार गटाचे आमदार अशोक पवार, मानसिंग नाईक व आमदार नवाब मलिक यांना नोटीस पाठवली नाही. मलिक यांनी सध्या तटस्थ राहणे पसंत केले आहे. त्यांनी राष्ट्रवादीच्या कोणत्याही गटाला पाठिंबा अद्याप जाहीर केलेला नाही. पण, इतर दहा आमदारांना विधिमंडळाने नोटीस पाठवली होती. या नोटीसला शरद पवार गटाच्या आमदारांकडून उत्तर देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विधिमंडळाच्या नोटीसला शरद पवार गटाच्या आमदारांकडून नोटीस देण्यात आली आहे. प्रत्येक आमदाराने विधानसभा अध्यक्षांकडे दहा पानी उत्तर सादर केले आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेतात ते पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. याशिवाय अजित पवार गटाकडून नेमकी काय काय भूमिका मांडली जाते ते देखील पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंतची मुदत दिली आहे, तर शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेप्रकरणी अंतिम निर्णय घेण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर लवकरच नियमित सुनावणी होणार आहे. तसेच राष्ट्रवादीच्या प्रकरणावर सुनावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढच्या तीन महिन्यांत कोणत्या गटाला दिलासा मिळतो? हे स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
