मुंबई : राज्य सरकारच्या अखत्यारितील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देवून ओबीसी प्रवर्गात सामावून घेण्याची मागणी मान्य करण्यास सरकार तयार नाही. तर प्रचलित घटनात्मक चौकटीतील मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिकेच्या प्रक्रियेत आहे. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत निघालेला तोडगाही मनोज जरांगे-पाटील यांनी मान्य न केल्याने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा लटकला आहे. आमरण उपोषणाच्या आठव्या दिवशी बुधवारी सायंकाळपासून जरांगे-पाटील यांनी पाणीही घेणे बंद केले आहे. यामुळे शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
देशात पाच राज्यांत सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप विरोधी पक्षांनी महाराष्ट्रातील तापलेल्या वातावरणाला प्रचारातील एक महत्त्वाचे हत्यार बनविले आहे. राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षातील मराठा आमदारांनी सावध भूमिका घेतली आहे. शिवसेनेने मात्र संसदेचे विशेष अधिवेशन घेण्याच्या मागणीसाठी थेट राष्ट्रपतींची भेट घेण्याची मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
विशेष अधिवेशनासाठी ठाकरे
गट आता राष्ट्रपतींना भेटणार
राज्यात आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच पेटला असून, मराठा आरक्षणावरून राज्यात विशेषत: मराठवाड्यात आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आहे. थेट आमदारांच्या घरांवर हल्ले झाल्याने आणि जाळपोळ, तोडफोड झाल्याने अनेक ठिकाणी तणावाची स्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर आता ठाकरे गट पुढे सरसावला असून, मराठा आणि धनगर समाजाला आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, या मागणीसाठी ते राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेणार आहेत. त्यासाठी वेळ मागितला आहे. या भेटीत ठाकरे गट राष्ट्रपतींना यासंबंधीचे निवेदन देणार आहे.
शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून पाच किंवा सहा नोव्हेंबरला भेटीची वेळ मागितली आहे. राष्ट्रपती भवनातून वेळ मिळाल्यास ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, अनिल देसाई, अरविंद सावंत, प्रियांका चतुर्वेदी, राजन विचारे, ओमराजे निंबाळकर, संजय जाधव, अजय चौधरी, सुनील प्रभू आदी शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते राष्ट्रपतींची भेट घेणार आहेत. या भेटीत ते राष्ट्रपतींना निवेदन देऊन राज्यात मराठा आणि धनगर आरक्षणाची मागणी ऐरणीवर आहे, यावर तोडगा काढण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी करणार आहेत.
मराठा आरक्षणावरून राज्यातील स्थिती दिवसेंदिवस अतिशय गंभीर होत चालली आहे. त्यामुळे या मुद्यावरून थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही भेटण्याची आमची तयारी आहे. पंतप्रधानांनीदेखील राज्यात काय सुरू आहे, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. एवढेच नव्हे तर केंद्र सरकारच्या बैठकीत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडला पाहिजे आणि पंतप्रधानांनी ऐकले नाही, तर राज्यातील सर्वच्या सर्व म्हणजे ४८ खासदारांनी राजीनामा दिला पाहिजे, असे कालच उद्धव ठाकरे म्हणाले होते.
सरकारने जबाबदारी झटकू नये
‘‘मराठा आरक्षणावरून राज्य सरकारने कपडे झटकल्यासारखी स्वत:ची जबाबदारी झटकू नये. आमचे सरकार येण्याआधीच सुप्रीम कोर्टात केस गेली होती. त्यामुळे आम्ही बाजू मांडली नाही, असे म्हणणे चुकीचे आहे. तसेच आमच्या सरकारमध्ये आताचे मुख्यमंत्रीदेखील होते. त्यामुळे त्यांनाही याबाबत बोलण्याचा अधिकार नाही,’’ असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
हल्ल्यामागे समाजकंटक -आ.संदीप क्षीरसागर
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून आंदोलक आक्रमक झाले आहेत. बीडमध्ये या आंदोलनाचे तीव्र पडसाद उमटले. माजलगावचे अजित पवार गटाचे आमदार प्रकाश सोळंके यांच्या बंगल्यात घुसून घराला आग लावली. त्यानंतर बीडचे आमदार संदीप क्षीरसागर यांचे घर आणि राष्ट्रवादी भवनही जाळले. यावर क्षीरसागर यांनी फेसबुक पोस्ट टाकली असून, त्यात त्यांनी जाळपोळ करणाऱ्यांमध्ये मराठा समाजाचे आंदोलक नाही, तर समाजकंटक आहेत, असा दावा केला. एवढेच नव्हे, तर योग्य वेळी पुराव्यानिशी बोलू, असेही त्यांनी सांगितले. ‘‘मराठा समाजाने आरक्षणासाठी अनेक आंदोलने केली. अतिशय शिस्तीत, शांततेत आंदोलन करणारा माझा मराठा बांधव हिंसक आंदोलन करू शकत नाही. जाळपोळीचा जो प्रकार घडला, यामागे मराठा समाज नाही, तर समाजकंटक आहेत. याबद्दल योग्यवेळी बोलेन,’’ असे आमदार संदीप क्षीरसागर म्हणाले.
