मुंबई : भिवंडीला वीजपुरवठा करणाऱ्या टोरंट पॉवर कंपनीच्या विरोधात ग्राहकांनी केलेल्या तक्रारी निवारणासाठी महावितरण कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी आठवड्यातील बुधवार आणि गुरुवार असे दोन दिवस बसतील, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले. याशिवाय टोरंट कंपनी राज्य वीज नियामक आयोगाने ठरवून दिलेल्या वीज दरापेक्षा जास्त दर लावत असेल किंवा अन्य वेगळे शुल्क आकारात असल्याचे आढळून आले, तर कंपनीवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
समाजवादी पक्षाच्या रईस शेख यांनी टोरंट कंपनीच्या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी शेख यांनी टोरंट कंपनी मनमानी करून ग्राहकांकडून जादा दराने वीज बिल वसुली करत असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे भिवंडीतील नागरिकांना टोरंट कंपनीकडून होणारा त्रास कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने हस्तक्षेप करून उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी शेख यांनी केली. त्याला उत्तर देताना भिवंडीतील वीज ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी पुढील १५ दिवसांत उच्चस्तरीय समिती नेमून व्यवस्था तयार केली जाईल. ही समिती नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेईल. तसेच वीज बिल वसुलीबाबत कंपनीला योग्य सूचना दिल्या जातील, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
टोरंट कंपनीला जानेवारी २००७ मध्ये भिवंडीची फ्रेंचाईजी देण्यात आली. त्यावेळी वीज वितरण हानी ४१. टक्के होती ती आता १०.६१ टक्क्यांवर आली आहे. वसुली क्षमता ६८ टक्क्यांवरून ९९ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे, अशी माहिती फडणवीस यांनी आपल्या उत्तरात दिली. मुंब्र्याप्रमाणे भिवंडीला लाभ द्यायचा असेल तर टोरंटबरोबर झालेल्या करारात बदल करावा लागेल. भिवंडीत कायमची वीजतोडणी संदर्भात मुंब्रामध्ये लागू केलेली योजना लागू केली जाईल. थकबाकीदार वीज ग्राहकांवर चक्रवाढ पद्धतीने व्याज आकारले जात असेल तर ते कमी केले जाईल. आता वीज दर ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे नाहीत. त्यामुळे टोरंटबाबत राज्य वीज नियामक आयोगाशी चर्चा केली जाईल. विजेचे दर महावितरण कंपनीच्या जवळपास असावेत किंवा दर जास्त असतील तर ते का आहेत, याबाबत टोरंट कंपनीशी चर्चा करण्यात येईल, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले. या लक्षवेधीवरील चर्चेत राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड, समाजवादी पक्षाचे अबू आझमी, भाजपच्या संजय सावकारे यांनी सहभाग घेऊन उपप्रश्न विचारले.
